ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ''ਚ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ, ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਲਈ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ

ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ: ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 'ਚ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਮਿਲਣ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਗਜ਼ਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ 'ਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਬਿੱਲ, 2026, ਮਾਰਚ 'ਚ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸਨੂੰ 30 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਰਾਜ ਗਜ਼ਟ ਵਿੱਚ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 
ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 60 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਐਕਟ, 2026, ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ, ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ, ਧੋਖਾਧੜੀ, ਅਣਉਚਿਤ ਪ੍ਰਭਾਵ, ਪ੍ਰੇਰਨਾ, ਗਲਤ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ, ਜਾਂ ਵਿਆਹ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਧਾਰਮਿਕ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਅਪਰਾਧ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਪਰਾਧੀ ਨੂੰ ਸੱਤ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲਈ, ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਪੀੜਤ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ, ਭੈਣ-ਭਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।