130ਵੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਸਮੇਤ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਿਆਂ ''ਤੇ ਬੋਲੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ, ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਵਾਬ

ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ : ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਏਐਨਆਈ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ 130ਵੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਸਮੇਤ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮੰਤਰੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦਾ। 130ਵੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 30 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੀ ਗਈ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਵੀ ਬਿੱਲ ਜਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸਨੂੰ ਸਦਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

 ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜਾਵੇਗੀ
ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਬਹੁਮਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਸ 'ਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।  ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਿੱਲ ਜਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਨੂੰ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਸਦਨ ਬਹਿਸ ਅਤੇ ਚਰਚਾ ਲਈ ਹਨ, ਨਾ ਕਿ ਸ਼ੋਰ-ਸ਼ਰਾਬੇ ਲਈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਹ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।

ਇਹ ਬਿੱਲ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਲਈ ਵੀ
ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 30 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਫਰਜ਼ੀ ਮਾਮਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣਗੀਆਂ। ਸ੍ਰੀ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਕੋਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਮੰਤਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਚੰਗਾ ਹੈ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 30 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ ਹਨ।

 ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ 
ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 130ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਜਾਂ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਾਲੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹਨ, ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲ ਜਾਂ ਵੱਧ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਨੈਤਿਕ ਆਧਾਰਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।  ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੇਤਾ, ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਗਏ ਹਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਕੁਝ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਕੱਤਰ, ਡੀਜੀਪੀ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਹੁਕਮ ਲੈਣ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣਗੇ? ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਅਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਸਾਡੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਦੀਆਂ ਹਨ
ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ 39ਵਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ। ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਦਖਲ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਲਦੀ ਫੈਸਲਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਦੀਆਂ ਹਨ।

ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੈਤਿਕ ਮੁੱਲਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਡਿੱਗਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦੈ
ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਮੰਤਰੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਲਪਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੈਤਿਕ ਮੁੱਲਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਡਿੱਗਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨੈਤਿਕ ਮੁੱਲਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਧਾਰ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹਨ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਅਹੁਦਾ ਗੁਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਗੀਆਂ।

ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8