ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖਣਿਜਾਂ ਦੀ ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ 1,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਮਨਜ਼ੂਰ

ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ : ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖਣਿਜਾਂ ਦੀ ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ 1,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪੂੰਜੀ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਰਿਲੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੂਰੀ ਬੈਟਰੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਅਤੇ ਈ-ਕੂੜੇ ਦੀ ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਅਤੇ ਬੇਕਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖਣਿਜ ਤੱਤ ਕੱਢੇ ਜਾ ਸਕਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਤੋਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2030-31 ਤੱਕ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ।
 ਰਿਲੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਕੀਮ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖਣਿਜ ਮਿਸ਼ਨ (NCMM) ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਘਰੇਲੂ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖਣਿਜਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲੜੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ ਨੇੜਲੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸਪਲਾਈ ਲੜੀ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮਝਦਾਰੀ ਵਾਲਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਰੀਸਾਈਕਲ ਕਰਨ ਯੋਗ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਈ-ਕੂੜਾ, ਲਿਥੀਅਮ ਆਇਨ ਬੈਟਰੀ (LIB) ਸਕ੍ਰੈਪ, ਅਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਤਪ੍ਰੇਰਕ ਕਨਵਰਟਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਪਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਈ-ਕੂੜਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ। 
ਵੱਡੇ ਸਥਾਪਿਤ ਰੀਸਾਈਕਲਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਰੀਸਾਈਕਲਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਟਾਰਟ-ਅੱਪ ਯੂਨਿਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੀ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਰਕਮ ਅਜਿਹੇ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਉੱਦਮਾਂ ਲਈ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਨਵੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿਸਥਾਰ/ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿਭਿੰਨਤਾ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ ਮੁੱਲ ਲੜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ ਜੋ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖਣਿਜਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਨਿਕਾਸੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਉਹ ਇਕਾਈਆਂ ਜੋ ਸਿਰਫ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਬੈਟਰੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਕਾਲੀ ਧੂੜ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਨੂੰ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। 
ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਤਪਾਦਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪਲਾਂਟ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਉਪਕਰਣਾਂ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਹੂਲਤਾਂ 'ਤੇ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪੂੰਜੀ ਖਰਚ ਸਬਸਿਡੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਵਿਕਰੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਸਮਰੱਥਾ ਸਬਸਿਡੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਦੂਜੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਬੇਸ ਸਾਲ (ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26) ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਧੇ ਵਾਲੀ ਵਿਕਰੀ 'ਤੇ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਸਬਸਿਡੀ (ਓਪੈਕਸ ਸਬਸਿਡੀ) ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਬਾਕੀ 60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਹਾਇਤਾ 2026-27 ਤੋਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2030-31 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਕੁੱਲ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ (ਪੂੰਜੀ ਖਰਚ ਅਤੇ ਓਪੈਕਸ ਸਬਸਿਡੀ) ਵੱਡੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਲਈ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਲਈ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਓਪੈਕਸ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਸੀਮਾ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਰਾਹੀਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 2,70,000 ਟਨ ਸਾਲਾਨਾ ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਲਗਭਗ 40,000 ਟਨ ਸਾਲਾਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖਣਿਜ ਉਤਪਾਦਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 8,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਆਉਣ ਅਤੇ 70,000 ਸਿੱਧੇ ਅਤੇ ਅਸਿੱਧੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।

ਤਾਜ਼ਾ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋ ‘ਜਗ ਬਾਣੀ’ ਦਾ ਵਟਸਐਪ ਚੈਨਲ

👇Join us on Whatsapp channel👇
https://whatsapp.com/channel/0029Va94hsaHAdNVur4L170e