ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਮਾਨਹਾਨੀ ਕੇਸ ’ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਨਜ਼ਰ, ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਇਹ ਬਿਆਨ

ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ (ਬਿਊਰੋ)– ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁੱਖ ਉਪ ਬੁਲਾਰੇ ਵੇਦਾਂਤ ਪਟੇਲ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਭਾਰਤੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੀ. ਟੀ. ਆਈ. ਮੁਤਾਬਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਂਝੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ।

ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਮੁਤਾਬਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਨਿਆਇਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਨੀਂਹ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਭਾਰਤੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ’ਚ ਪਟੇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਥੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਦੁਵੱਲੇ ਸਬੰਧ ਹਨ, ਉਥੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ।

ਸੂਰਤ ਦੀ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਨੇ 23 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਕਰਨਾਟਕ ’ਚ ਇਕ ਚੋਣ ਰੈਲੀ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ‘ਮੋਦੀ ਸਰਨੇਮ’ ਟਿੱਪਣੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਾਨਹਾਨੀ ਦੇ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸੂਰਤ ਪੱਛਮੀ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕ ਪੂਰਨੇਸ਼ ਮੋਦੀ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ’ਤੇ ਮਾਨਹਾਨੀ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਇਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੋਂ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਬਾਗਡੋਰ ਹਿੰਦੂ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ’ਚ

ਅਯੋਗ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣਾ ਹਮਲਾ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ‘ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਕਾਲੇ ਦਿਨ’ ਵਜੋਂ ਮਨਾਇਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਸੰਸਦ ’ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਹੰਗਾਮੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕੀਤੀ। ਕਾਂਗਰਸ ’ਤੇ ਓ. ਬੀ. ਸੀ. ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਗਾਂਧੀ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਨੀਵੇਂ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਖੇਡਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵੇਦਾਂਤ ਪਟੇਲ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਜਦੂਤ ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ’ਤੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸਮਰਥਕਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਮਲੇ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ’ਚ ਕੂਟਨੀਤਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਜਾਂ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਧਮਕੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡਿਪਲੋਮੈਟਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਾਰੇ ਢੁਕਵੇਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਹਮਲੇ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹਨ।’’

ਨੋਟ– ਇਸ ਖ਼ਬਰ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਸਾਂਝੀ ਕਰੋ।