ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਤੇ ਲਾਈ ਰੋਕ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾੜਨ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਸਾਬਕਾ ਜਸਟਿਸ ਐੱਮ. ਬੀ. ਲੋਕੁਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਇਕ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਭਰੋਸੇ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਰੋਕ ਲਾਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦਿੱਲੀ-ਐੱਨ. ਸੀ. ਆਰ, ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਇਕ ਸਥਾਈ ਬਾਡੀਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਜਸਟਿਸ ਲੋਕੁਰ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 16 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਹੁਕਮ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਅਪੀਲ 'ਤੇ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੁਕਮ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਦੁਸਹਿਰੇ ਦੇ ਜਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਦੁੱਗਣਾ ਹੋਇਆ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ, ਆਤਿਸ਼ਬਾਜੀ ਬਣੀ ਕਾਰਨ

ਓਧਰ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ. ਏ. ਬੋਬੜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਕਦਮ ਹੈ। ਇਹ ਅਜਿਹਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਾਰਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗਣੀ ਹੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਤਰਜੀਹ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ-ਐੱਨ. ਸੀ. ਆਰ. ਦੇ ਲੋਕ ਸਾਫ-ਸੁਥਰੀ ਹਵਾ 'ਚ ਸਾਹ ਲੈਣ। ਓਧਰ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ 'ਤੇ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਇਕ ਵਿਆਪਕ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਹੀ ਸਥਾਈ ਬਾਡੀਜ਼ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਛੇਤੀ ਹੀ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ 'ਪਲਾਸਟਿਕ ਕੂੜੇ' ਦਾ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਲੱਭਿਆ ਹੱਲ, ਬੇਹੱਦ ਖ਼ਾਸ ਹੈ ਤਰੀਕਾ