23 ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ''ਤੇ ਚੱਲਿਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ''ਪੀਲਾ ਪੰਜਾ''

ਬਹਿਰਾਇਚ- ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਹਿਰਾਇਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕੈਸਰਗੰਜ ਤਹਿਸੀਲ ਖੇਤਰ 'ਚ ਸਥਿਤ ਇਕ ਪਿੰਡ 'ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣੇ 23 ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ 'ਤੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ। ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਢਾਹੇ ਗਏ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਕਾਨ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਇੱਥੇ 70-80 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੈਸਰਗੰਜ ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ ਉਪ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਆਲੋਕ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੈਸਰਗੰਜ ਤਹਿਸੀਲ ਦੀ ਸਰਾਏ ਜਗਨਾ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰਗੰਜ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਗੇਟ ਨੰਬਰ 211, 212 ਅਤੇ 92 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤ ਅਤੇ ਰਸਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਤੇ 11 ਪੱਕੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ, 8 ਪੱਕੇ ਮਕਾਨ ਅਤੇ ਚਾਰ ਹੋਰ ਜਾਇਦਾਦਾਂ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਟੀਨ ਸ਼ੈੱਡ ਆਦਿ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਨ।

ਆਲੋਕ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹਦੀਸੁਲ ਨਾਂ ਦੀ ਔਰਤ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਲਖਨਊ ਬੈਂਚ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਈ 2023 'ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਪ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੇ ਕਾਬਜ਼ਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਸੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ਾ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਖੁਦ ਹੀ ਕਬਜ਼ਾ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਮਾਲੀਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿਚ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀਆਂ 23 ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਰੋਂਦੇ ਹੋਏ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਦੇ ਇੱਥੇ 50 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮਕਾਨ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਹਨ, ਕੁਝ ਦੇ 70-80 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਦੇ 90 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਰਜਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਲੋਕ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆ ਗਏ ਹਨ।