ਸਰਕਾਰ ’ਚ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦੇਣ ’ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਝਿਜਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੰਸਦ ’ਚ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਅਮਲਾ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, “ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਰੂਪ ’ਚ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਹਨ।” ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਵਿਸਥਾਰਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 5 ਦਸੰਬਰ, 2024 ਤੱਕ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਡਵੀਜ਼ਨਾਂ ’ਚ 284 ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਤੇ ਭੂਮੀ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ (ਡੀ. ਓ. ਐੱਲ. ਆਰ.) ਵੱਲੋਂ 41 ਸਲਾਹਕਾਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।

ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ’ਤੇ ਸਾਲਾਨਾ 47.76 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਮੰਤਰਾਲਾ ’ਚ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਮਹੀਨਾਵਾਰੀ/ਸਾਲਾਨਾ ਜਾਂ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਨਵਿਆਉਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤਸੱਲੀਬਖ਼ਸ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੋਰ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਦਸੰਬਰ 2023 ਤੱਕ 44 ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ’ਚ 1499 ਬਾਹਰੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ 1037 ਨੌਜਵਾਨ ਪੇਸ਼ੇਵਰ, 539 ਆਜ਼ਾਦ ਸਲਾਹਕਾਰ, 354 ਡੋਮੇਨ ਮਾਹਿਰ, 1481 ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ 76 ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਰੱਖੇ ਗਏ 20376 ਹੋਰ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਏਜੰਸੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਹੈ।