CJI ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ''ਤੇ ਨਜ਼ਰ, 10 ਨਵੰਬਰ ਹੈ ਆਖ਼ਰੀ ਦਿਨ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੀਜੇਆਈ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ 10 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਆਪਣਾ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ।  ਦਰਅਸਲ, ਸੀਜੇਆਈ ਕੋਲ 8 ਨਵੰਬਰ (ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ) ਨੂੰ ਆਖ਼ਰੀ ਕੰਮਕਾਜੀ ਦਿਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ਼ 15 ਕੰਮਕਾਜੀ ਦਿਨ ਬਚੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਦੇ ਕਈ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਤੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣੇ ਹਨ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹੁਕਮ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕਿਹੜੇ ਮਾਮਲੇ CJI ਕੋਲ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਦੇਣਾ ਹੈ।

AMU ਦੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦਰਜੇ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ
ਫਰਵਰੀ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 7 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅਲੀਗੜ੍ਹ ਮੁਸਲਿਮ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (ਏਐੱਮਯੂ) ਦੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦਰਜੇ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਵੇਗੀ ਕਿ ਕੀ ਏਐੱਮਯੂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 30 ਦੇ ਤਹਿਤ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਧਾਰਾ 30 ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ, ਭਾਵੇਂ ਧਰਮ ਜਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੋਣ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਹੁਣ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਫੋਨ! ਗੂਗਲ ਲਿਆਇਆ 3 ਖ਼ਾਸ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਫੀਚਰਸ

ਕੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਨਿਯਮਾਂ 'ਚ ਸੋਧ ਹੋਵੇਗੀ?
5 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਕੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਜੁਲਾਈ 2023 ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਾਮਲਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਜਦੋਂ 2013 ਵਿਚ ਅਨੁਵਾਦਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਅਤੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਉਹੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 75 ਫੀਸਦੀ ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ 'ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ ਜੋ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਕੀ ਅਸਾਮ NRC ਜਾਇਜ਼ ਹੈ?
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ 5 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ 1955 ਦੀ ਧਾਰਾ 6ਏ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਸੀਜੇਆਈ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ, ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ, ਐੱਮਐੱਮ ਸੁੰਦਰੇਸ਼, ਜੇਬੀ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ 5 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦਸੰਬਰ 2023 ਵਿਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਧਾਰਾ 6ਏ ਤਹਿਤ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਜੋ 1 ਜਨਵਰੀ, 1966 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸਾਮ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ 1 ਜਨਵਰੀ, 1966 ਅਤੇ 25 ਮਾਰਚ, 1971 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰਾਜ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਸਿਵਾਏ ਉਹ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਣਗੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਇਹ ਵੀ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।    

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : RG Kar Case: ਟ੍ਰੇਨੀ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਗੈਂਗਰੇਪ, CBI ਦੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ 'ਚ ਹੋਇਆ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ

ਕੀ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਵੈਲਥ ਦੀ ਮੁੜ ਵੰਡ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ?
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ 9 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵੰਡਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 39 (ਬੀ) ਮੁਤਾਬਕ ਸਮਾਜ ਦੇ ਭੌਤਿਕ ਸਰੋਤਾਂ ਵਜੋਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਆਰਟੀਕਲ 39(ਬੀ) ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਰਾਜ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਹ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਪਦਾਰਥਕ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਅਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਮ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਹੋਵੇ। ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਆਰਟੀਕਲ 31(ਸੀ) ਕੁਝ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਦੋ ਉਪਬੰਧਾਂ- ਧਾਰਾ 31 ਸੀ ਅਤੇ ਧਾਰਾ 39 (ਬੀ) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਲੇਖ ਰਾਜ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵੇਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਰਾਜ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੋਵੇਗਾ।

BYJUS ਬਾਰੇ ਸੁਣਵਾਈ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ BYJUS ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕੀ ਰਿਣਦਾਤਾ GLAS ਟਰੱਸਟ ਕੰਪਨੀ LLC ਦੁਆਰਾ BYJUS ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀ ਲਾਅ ਐਪੀਲੇਟ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਦੇ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦਖਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਅੰਤਰਿਮ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਯਥਾ-ਸਥਿਤੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਗੇ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।

ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੇ ਆਰ. ਜੀ. ਕਰ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ
ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਬੈਂਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਪੈਰਾ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਸੁਝਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਅਤੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਖੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਸੀ।

ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en

For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8