ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰ-ਇਕ ਚੋਣ ਲਈ ‘ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਰਾਹ’

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਬਹੁਮਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਉਕਤ ਬਹੁਮਤ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਐੱਨ. ਡੀ. ਏ. ਨੇ ਵ੍ਹਿਪ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰੀਖਣ ਸੀ।

ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ‘ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰ-ਇਕ ਚੋਣ’ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸਾਂਝੀ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਬਹੁਮਤ ਜੁਟਾਉਣ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਾਂ ਮਿਲੇਗਾ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਪੈਨਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 32 ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ‘ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰ-ਇਕ ਚੋਣ’ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਪਰ ਇਹ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਦੋਂ ਸਹਿਮਤ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਜਦੋਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਆਪਣੇ 303 ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਹੋਰ 363 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਹਾਸਲ ਸੀ।

2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਆਸੀ ਸਥਿਤੀ ਬਦਲ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ’ਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ। ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ 300 ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਹੀ।

ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਮੇਤ ਕੋਈ ਵੀ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਸਹਿਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੂਝਵਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਕ ‘ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਰਾਹ’ ਸੁਝਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਮਈ, 2029 ’ਚ ਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ ਤੇ 36 ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਢਾਈ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ।

ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਖੇਤਰੀ ਉਮੀਦਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਗੀਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਮੂਡ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸਾਉਣਗੀਆਂ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਝਵਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੌਮੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਤੈਰਨ ਜਾਂ ਡੁੱਬਣ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਜੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਫਤਵਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ’ਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ‘ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਰਾਹ’ ’ਤੇ ਕਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।