ਬਾਲ ਸ਼ੋਸ਼ਣ, ਜਬਰ-ਜ਼ਿਨਾਹ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ 850 ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਬਾਲ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਜਬਰ-ਜ਼ਿਨਾਹ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ 'ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ' ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 779 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 850 ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ 2 ਅਕਤੂਬਰ, 2019 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ 29 ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੈ।

ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਿਨਸੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ (POCSO) ਐਕਟ, 2012 ਦੇ ਤਹਿਤ ਜ਼ਬਰ-ਜ਼ਿਨਾਹ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 4.02 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਮਾਰਚ 2031 ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਮੁਤਾਬਕ, "ਜ਼ਬਰ-ਜ਼ਿਨਾਹ ਅਤੇ ਪੋਕਸੋ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ₹3,788.04 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕੁੱਲ ਖਰਚ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਵਿੱਚ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਹਰੇਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮਰਪਿਤ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਛੇ ਸਹਾਇਕ ਸਟਾਫ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।"

ਇਸ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਤਹਿਤ ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 779 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 850 ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਿਰਭਯਾ ਫੰਡ ਰਾਹੀਂ ₹2,353.15 ਕਰੋੜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ₹1,434.89 ਕਰੋੜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਮਜ਼ੋਰ ਗਵਾਹਾਂ ਲਈ ਗਵਾਹੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਅਤੇ ਬਾਲ-ਅਨੁਕੂਲ ਅਦਾਲਤੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੀੜਤ-ਅਨੁਕੂਲ ਨਿਆਂਇਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਦਮੇ ਨਾਲ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕੇ।