ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਲੈ ਲਏ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ, ਆਮ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀ ਤੱਕ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਕੌਂਸਲ ਦੀ 53ਵੀਂ ਬੈਠਕ ਦਾ ਅਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਜੋ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਮ ਵਿਅਕੀਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨਗੇ। ਅੱਜ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਸਮਾਪਤ ਹੋਈ ਇਸ ਬੈਠਕ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕੀਤੀ।

ਇਸ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਲਰ ਕੁੱਕਰਾਂ ’ਤੇ 12 ਫੀਸਦੀ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਲਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 

ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਾਇਓਮੀਟ੍ਰਿਕ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਲਾਗੂ 

ਉਥੇ ਹੀ, ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 73 ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਡਿਮਾਂਡ ਨੋਟਿਸਾਂ ਲਈ ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਨੂੰ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫਰਜ਼ੀ ਚਲਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੜਾਅਵਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬਾਇਓਮੀਟ੍ਰਿਕ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਸੀਮਤ ਵਿਸ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ।

ਅਗਲੀ ਬੈਠਕ 7 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ

ਇਸ ਵਾਰ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ। ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਅਪੀਲੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਲਈ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਸੀਮਾ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ, ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 24-25 ਲਈ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ.ਆਰ.-4 ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਮਿਤੀ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹ ਬੈਠਕ ਅੱਠ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਕਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮੀਟਿੰਗ 7 ਅਕਤੂਬਰ, 2023 ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ।

ਜਾਅਲੀ ਚਲਾਨਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਰੋਕ

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਰਜ਼ੀ ਚਲਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਨੂੰ ਪੜਾਅਵਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ 31 ਮਾਰਚ, 2025 ਤੱਕ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ 2017-18, 2018-19, 2019-20 ਦੇ ਡਿਮਾਂਡ ਨੋਟਿਸਾਂ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਏਜੰਡਿਆਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ 'ਤੇ ਸੂਬੇ ਮਿਲ ਕੇ ਤੈਅ ਕਰਨ GST ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ

ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਨੂੰ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਦੀ ਦਰ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।

GST ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ

1. ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਸੋਲਰ ਕੁੱਕਰਾਂ 'ਤੇ 12% ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਿੰਗਲ ਜਾਂ ਦੋਹਰੀ ਊਰਜਾ ਸਰੋਤ ਹਨ।

2. ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਦੁਆਰਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ, ਰਿਟਾਇਰਿੰਗ ਰੂਮ, ਵੇਟਿੰਗ ਰੂਮ, ਕਲੋਕਰੂਮ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਬੈਟਰੀ ਸੰਚਾਲਿਤ ਕਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

3. ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਹੋਸਟਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਿਹਾਇਸ਼ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਮੁੱਲ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 20,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੈ। ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਮਿਆਦ ਲਈ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

4. ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਦੁੱਧ ਦੇ ਡੱਬਿਆਂ 'ਤੇ 12 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਇਕਸਾਰ ਦਰ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਸਾਰੇ ਡੱਬਿਆਂ ’ਤੇ 12 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫਾਇਰ ਸਪ੍ਰਿੰਕਲਰਾਂ ਸਮੇਤ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਪ੍ਰਿੰਕਲਰਾਂ 'ਤੇ 12 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਾਰੇ ਸੋਲਰ ਕੁੱਕਰਾਂ 'ਤੇ 12 ਫੀਸਦੀ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਦਰ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ।

5. ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਗਠਿਤ ਜੀਓਐਮ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਮੰਤਰੀ ਸਮੂਹ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਨਗੇ।