SC ਦਾ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ; 40 ਫੀਸਦੀ ਦਿਵਿਆਂਗਤਾ ਵਾਲੇ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ ਡਾਕਟਰ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ 40 ਫੀਸਦੀ ਦਿਵਿਆਂਗਤਾ ਦਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪੈਮਾਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤਕ ਡਾਕਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਮੀਦਵਾਰ ਐੱਮ. ਬੀ. ਬੀ. ਐੱਸ. ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਬੀ. ਆਰ. ਗਵਈ, ਜਸਟਿਸ ਅਰਵਿੰਦ ਕੁਮਾਰ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੇ. ਵੀ. ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਕਾਰਨ ਦੱਸੇ। ਇਸ ਹੁਕਮ ’ਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਐੱਮ. ਬੀ. ਬੀ. ਐੱਸ. ਦੇ ਕੋਰਸ ਵਿਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਬੋਰਡ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ।

ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿਵਿਆਂਗ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਐੱਮ. ਬੀ. ਬੀ. ਐੱਸ. ਕੋਰਸ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦਿਵਿਆਂਗ ਮੁਲਾਂਕਣ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਦਿਵਿਆਂਗਤਾ ਕੋਰਸ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਲਈ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿਵਿਆਂਗਤਾ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਇਸ ਨਤੀਜੇ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕੋਰਸ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਅਯੋਗ ਹੈ। ਜੇ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਓਂਕਾਰ ਨਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨੇ 1997 ਦੇ ਅੰਡਰਗਰੈਜੂਏਟ ਮੈਡੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੋ 40 ਫੀਸਦੀ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਿਵਿਆਂਗਤਾ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਐੱਮ. ਬੀ. ਬੀ. ਐੱਸ. ’ਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ।