12 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ 314 ਕੇਂਦਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ

ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ- ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੀਆਂ 54 ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੇਂਦਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਵੀ 260 ਹੋਰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਪਾਂਸਰਡ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸਾਰੀਆਂ 314 ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ 31 ਮਾਰਚ, 2026 ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਲਈ ਪੂੰਜੀ ਖਰਚ ਲਈ 11.21 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਹਨ।

ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੇ ਨਕਲੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਬਚਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਸਾਰੀਆਂ 54 ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੇਂਦਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਬੰਧਤ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ‘ਤੀਜੀ ਧਿਰ’ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਹੱਦਾਂ ਮਨਰੇਗਾ ਵਰਗੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਮੰਗ-ਸੰਚਾਲਿਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਬਾਕੀ 260 ਕੇਂਦਰੀ ਸਪਾਂਸਰਡ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਨਿਗਰਾਨੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸੰਗਠਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਇਹ ਕੰਮ ਕਿਸੇ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ 31 ਮਾਰਚ, 2026 ਦੀ ਸਮਾ ਹੱਦ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਇਕ ਸਰਕੂਲਰ ’ਚ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਟੀਚੇ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ’ਚ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਸਾਬਤ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕੂਲਰ ’ਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਇਕ ਅੰਤਿਮ ਮਿਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਮੁਲਾਂਕਣ ਰਿਪੋਰਟ ਉਸਾਰੂ ਨਤੀਜੇ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੋਵੇ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਹੱਦਾ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਮੌਜੂਦਾ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਥਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।