Vivo, Oppo, Xiaomi ਦੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ, 6,000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਫੰਡ ਡਾਇਵਰਜਨ ਦਾ ਲੱਗਾ ਦੋਸ਼

ਬਿਜ਼ਨਸ ਡੈਸਕ : ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਨੀ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀਵੋ, ਓਪੋ ਅਤੇ ਸ਼ੀਓਮੀ ਲਈ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਵਧੀਆਂ ਹਨ। ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਆਫ਼ ਕੰਪਨੀਜ਼ (RoC) ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਲਗਭਗ 6,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡ ਡਾਇਵਰਜਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ (MCA) ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਗੰਭੀਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਜਾਂਚ ਦਫ਼ਤਰ (SFIO) ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :     Income Tax Bill 2025 'ਚ ਬਦਲੇ 11 ਨਿਯਮ, ਜਾਣੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੱਕ ਕੀ ਪਵੇਗਾ ਪ੍ਰਭਾਵ

ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, SFIO ਨੇ ਮਾਰਚ 2025 ਵਿੱਚ ਵੀਵੋ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ Xiaomi ਅਤੇ Oppo ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਆਰਓਸੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਫੰਡ ਡਾਇਵਰਜਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਐਸਐਫਆਈਓ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇਗਾ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਐਸਐਫਆਈਓ ਦੀ ਇਹ ਜਾਂਚ ਮਾਰਚ 2025 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :     7th Pay Commission: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ, ਦੁੱਗਣਾ ਮਿਲੇਗਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਭੱਤਾ

ਆਰਓਸੀ ਰਿਪੋਰਟ ਫੰਡ ਡਾਇਵਰਜਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੰਭਾਵਿਤ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ੱਕੀ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਸੈਂਟਰਲ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸਿਜ਼ (CBDT) ਅਤੇ ਸੈਂਟਰਲ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸਿਜ਼ ਐਂਡ ਕਸਟਮਜ਼ (CBIC) ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :     ਘਟੀਆਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ... ਸਸਤਾ ਹੋਇਆ ਕਰਜ਼ਾ, ਜਾਣੋ ਕਿਹੜਾ ਬੈਂਕ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ 'ਤੇ ਦੇਵੇਗਾ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ EMI

ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, MCA ਨੇ SFIO ਨੂੰ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਏਜੰਸੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇਗੀ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :     Trump ਦੇ ਐਲਾਨ ਦਾ ਅਸਰ - ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਵੱਡੀ ਗਿਰਾਵਟ, 24-22K ਸੋਨਾ ਹੋਇਆ ਸਸਤਾ

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਦਮ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਚੀਨੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ 'ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ।
ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ 
For Android:-  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en 
For IOS:-  https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8