3 ਤਲਾਕ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਓਵੈਸੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਰੋਧੀ, ਚੁੱਕੇ ਕਈ ਸਵਾਲ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਏ. ਆਈ. ਐਮ. ਆਈ. ਐਮ. ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਤੋਂ ਸਾਂਸਦ ਅਸਦੁਦੀਨ ਓਵੈਸੀ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕਸਭਾ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ 3 ਤਲਾਕ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ। ਓਵੈਸੀ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 14 ਤੇ 15 ਉਲੰਘਣ ਹੈ। ਓਵੈਸੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਨਿਆਂ ਹੈ? ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਗੈਰ ਮੁਸਲਿਮ 'ਤੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਕ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕਿਉਂ? ਓਵੈਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਜੇਲ ਤੋਂ ਭੱਤਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਵੇਗਾ? ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਆਹ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਜੇਕਰ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸੇ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਦੰਡਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਜੇਲ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਉਹ 3 ਸਾਲ ਲਈ ਜੇਲ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਵਿਆਹ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇਗਾ। ਮੋਦੀ ਇਹ ਕੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ? 
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਸਮਾਜ 'ਚ ਇਕ ਵਾਰ 'ਚ 3 ਤਲਾਕ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕਸਭਾ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਲੋਕਸਭਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸੂਚੀ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁਸਲਿਮ ਮਹਿਲਾ ਵਿਆਹ ਅਧਿਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਿੱਲ-2019 ਲੋਕਸਭਾ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 17ਵੀਂ ਲੋਕਸਭਾ ਦੇ ਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਬਿੱਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਰਵੀਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਸੰਸਦ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ।