ਸੰਸਦ 'ਚ ਪਾਸ ਹੋਏ 3 ਅਪਰਾਧਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਿੱਲ, ਸ਼ਾਹ ਬੋਲੇ- 'ਤਾਰੀਖ਼ 'ਤੇ ਤਾਰੀਖ਼ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਖ਼ਤਮ'

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ)- ਸੰਸਦ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਯੁੱਗ ਦੇ ਤਿੰਨ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵਲੋਂ ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕੋਡ (ਬੀ.ਐੱਨ.ਐੱਸ.) ਬਿਲ, 2023, ਇੰਡੀਅਨ ਸਿਵਲ ਡਿਫੈਂਸ ਕੋਡ (ਬੀ.ਐੱਨ.ਐੱਸ.) ਬਿੱਲ, 2023 ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਐਵੀਡੈਂਸ (ਬੀ.ਐੱਸ.) ਬਿੱਲ,2023 ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਵੋਟ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਇਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾਸ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਬਿੱਲ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ (ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ.), 1860, ਕੋਡ ਆਫ਼ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜ਼ਰ (ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਸੀ.), 1898 ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਬੂਤ ਐਕਟ, 1872 ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਹਨ। ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਿੰਨ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਪਿਛਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਾਂਗ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ 'ਤੇ ਬੋਲੇ ਸ਼ਾਹ- 'ਜਿਸ ਨੂੰ ਗਲਤੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ੀ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ'

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ''ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਣ 'ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਦੇ ਫਲਸਫੇ ਨੂੰ ਥਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਨਿਆਂ, ਆਰਥਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਬਿੱਲ 140 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਇਹ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ,“ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਭਾਰਤੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ, ਭਾਰਤ ਵਲੋਂ, ਭਾਰਤ ਲਈ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ਤੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਅਪਰਾਧਕ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੱਲੇਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਹੈ।'' ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਹੈ, ਸੋਚ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਪੀਨਲ ਕੋਡ (ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ.), ਕੋਡ ਆਫ਼ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ (ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਸੀ.) ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਬੂਤ ਐਕਟ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ 1857 ਦੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ,''ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ਼ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇਸ 'ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਉਸ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ।'' ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ 'ਚ 'ਤਾਰੀਖ਼ ਤੇ ਤਾਰੀਖ਼' ਦਾ ਦੌਰ ਚੱਲਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ 'ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ,''ਇਹ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਆਧੁਨਿਕ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੋਵੇਗੀ।''

ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ 

For Android:-  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en 

For IOS:-  https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8