ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ’ਤੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਲਾਭ

ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ- ਵਧੇਰੇ ਸਮਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਚਿਪਕੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਆਦਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਚਿੰਤਤ ਹਨ। ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਐਕਸ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ, ਵ੍ਹਟਸਐਪ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੇ ਵਧਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸਿਖਰਲੇ ਨੇਤਾ ਸਰਕਾਰੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਚਾਰਨ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਹਰੇਕ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ’ਤੇ ਲੋਡ ਕਰੇ। ਜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨੇਤਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਉਲਟ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਉਸ ’ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਹੀ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਉਲਟ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹੋਰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਅਸਲ ’ਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਰ ਮੰਤਰਾਲਾ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਹੈਂਡਲਰਾਂ ਦਾ ਇਕ ਗਰੁੱਪ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ 24X7 ਸਮੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਟਵੀਟਸ ਅਤੇ ਪੋਸਟਾਂ ਨੂੰ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵਿਚ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੰਤਰੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਣਾਅ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵਿਭਾਗ 24 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ’ਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।

ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਧੀਨ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਸੰਚਾਰ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਭਗ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਨਿਲ ਬਲੂਨੀ 24 ਘੰਟੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤ ’ਤੇ ਇਕ ਆਮ ਮੀਡੀਆ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਲਾਭ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਤ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਤਾਲਮੇਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।