ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਤੇ ‘ਅਕਤੂਬਰ’ ਮਹੀਨਾ ਭਾਰੀ, ਦਤੀਆ ਹਾਦਸੇ ’ਚ 172 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਈ ਸੀ ਜਾਨ ਪਰ ਨਹੀਂ ਜਾਗੀ ਸਰਕਾਰ

ਭੋਪਾਲ- ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੋਰਬੀ ਕਸਬੇ ’ਚ ਇਕ ਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਪੁਲ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ 135 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਸੋਗ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੌੜ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਤੀਆ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਅਕਤੂਬਰ 2006 ’ਚ ਵਾਪਰੀ ਸੀ। ਸਿੰਧ ਨਦੀ ’ਚ ਅਚਾਨਕ ਹੜ੍ਹ ਆਉਣ ਕਾਰਨ 57 ਲੋਕ ਵਹਿ ਗਏ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੇ ਮਦੀਖੇੜਾ ਬੰਨ੍ਹ ਦੇ ਦੁਆਰ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਵੋਟਰ ਸ਼ਿਆਮ ਸਰਨ ਨੇਗੀ ਦਾ 106 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ’ਚ ਦਿਹਾਂਤ, ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਈ ਸੀ ਵੋਟ

ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਦਤੀਆ ਦੇ ਇਕ ਮੰਦਰ ਵਿਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਅਚਾਨਕ ਸਿੰਧ ਨਦੀ ’ਚ ਹੜ੍ਹ ਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਉਸ ’ਤੇ ਬਣਿਆ ਇਕ ਪੁਲ ਡਿੱਗ ਗਿਆ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸ ਘਟਨਾ ’ਤ ਘੱਟੋਂ-ਘੱਟ 57 ਲੋਕ ਵਹਿ ਗਏ ਸਨ।ਅਕਤੂਬਰ 2013 ’ਚ ਇਸ ਥਾਂ ’ਤੇ ਇਕ ਹੋਰ ਭਿਆਨਕ ਘਟਨਾ ’ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਸਮੇਤ 115 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਜੜ ਮਚਣ ਕਾਰਨ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੰਜੋਗ ਨਾਲ ਦੋਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿਚ ਵਾਪਰੀਆਂ। ਕੁੱਲ 172 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਗਈ। ਮੋਰਬੀ ਪੁਲ ਹਾਦਸਾ ਵੀ ਅਕੂਤਬਰ ’ਚ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਵੋਟ ਜਾਂ ਵਿਆਹ? ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵੱਜਣਗੀਆਂ 35 ਹਜ਼ਾਰ ਸ਼ਹਿਨਾਈਆਂ

ਖ਼ਾਸ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ 2006 ’ਚ ਦਤੀਆ ’ਚ ਪਹਿਲੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਗਰੋਂ 12 ਸਾਲ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ 2013 ਦੀ ਭਾਜੜ ਮਗਰੋਂ ਲੱਗਭਗ 9 ਸਾਲ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਦੋਹਾਂ ’ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਤ੍ਰਾਸਦੀਆਂ ਮਗਰੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਦੋਵੇਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਵਾਪਰੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਏ ਸਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਨਾ ਤਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕ 'ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਕਤਲ' ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 2018 ’ਚ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੱਤਾ ’ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਦੋਵਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-  ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪੁੱਜਾ ਮੋਰਬੀ ਪੁਲ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ; 134 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਈ ਜਾਨ, ਹੁਣ ਤੱਕ 9 ਲੋਕ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ