''ਸੁਖਨਾ ਝੀਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿੰਨਾ ਸੁਕਾਓਗੇ?'', ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੁਖਨਾ ਝੀਲ ਦੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸੁੱਕਣ 'ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਨੇ ਬਿਲਡਰ ਮਾਫ਼ੀਆ ਅਤੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਮਿਲੀ-ਭੁਗਤ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, 'ਸੁਖਨਾ ਝੀਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿੰਨਾ ਸੁਕਾਓਗੇ?' ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ, ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵਿਪੁਲ ਐੱਮ. ਪੰਚੋਲੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ 1995 ਤੋਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਇਨ ਰੇ ਟੀਐਨ ਗੋਦਾਵਰਮਨ ਤਿਰੁਮੁਲਪਾਦ’ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਅਤੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀ-ਭੁਗਤ ਨਾਲ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਸਾਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਝੀਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਮੁਤਾਬਕ ਉੱਥੇ ਬਿਲਡਰ ਮਾਫ਼ੀਆ ਬੇਹੱਦ ਸਰਗਰਮ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਸ ਸਿਰਪ 'ਤੇ ਲੱਗਾ ਬੈਨ, ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਤਾਈ ਹੈਰਾਨੀ 
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਵੀ ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੰਗਲਾਂ ਅਤੇ ਝੀਲਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਾਰੇ ਸਥਾਨਕ ਮਾਮਲੇ ਹਾਈਕੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਿੱਧੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕਿਉਂ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਇਕ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕੁੱਝ ਨਿੱਜੀ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ 'ਤੇ 'ਦੋਸਤਾਨਾ ਮੁਕਾਬਲਾ' ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦਾ ਸ਼ੱਕ! ਇਸ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ

ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਈ ਵਧੀਕ ਸਾਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਐਸ਼ਵਰਿਆ ਭਾਟੀ ਅਤੇ ਨਿਆਮਿਤਰ ਕੇ. ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹਾਈਕੋਰਟ ਖ਼ੁਦ ਨਜਿੱਠ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੁਖਨਾ ਝੀਲ ਦੇ ਕੈਚਮੈਂਟ ਏਰੀਏ (ਜਲ ਗ੍ਰਹਿਣ ਖੇਤਰ) ਨੂੰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ 2020 'ਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਖੇਤਰ 'ਚ ਬਣੀਆਂ ਉਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8