ਲੇਖ: ਰੈਲੀਆਂ ’ਚ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦੇ ਲੋਕ; ਰਾਜਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਖੋਖਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੇ ਰੋਲ਼ੇ ਕਿਸਾਨ

ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਵਾਸਨ, ਐਡਵੋਕੇਟ

ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਲਸੇ, ਜਲੂਸ, ਰੈਲੀਆਂ ਅਤੇ ਬੰਦ, ਹੜਤਾਲਾਂ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ ਜਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਜਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ਼ ਦਾ ਸਾਕਾ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਮਾਸੂਮਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਉਡਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਲਗਦਾ ਹੈ ਇਹ ਡਰ ਹੀ ਸੀ ਜਿਸਨੇ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇਹ ਜਲਸੇ, ਜਲੂਸ, ਰੈਲੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਰਖੀਆਂ ਸਨ।  ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸਾਂ ਜਲਦੀ ਪਰਜਾਤੰਤਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹਰ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਜਾਕੇ ਬੈਠਣ ਲਗ ਪਿਆ ਸੀ। 

ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ ਖਬਰ - ਵਾਸਤੂ ਮੁਤਾਬਕ: ਘਰ ''ਚ ਰੱਖੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੇ ‘ਤਰੱਕੀ’ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ‘ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਮੀ’

ਅਸਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੀ ਸਦਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠਕੇ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਿਆ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਹੱਲ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਹਟਾਕੇ ਨਵਾਂ ਆਦਮੀ ਭੇਜ ਦਿਆਂਗੇ।  ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰਜਾਤੰਤਰ ਪਿਛਲੇ 7 ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਚਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ ਖਬਰ - ਡਾਕਟਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ : ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਕੋਵਿਡ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ (ਵੀਡੀਓ)

ਅਸੀਂ ਹਰ ਵਾਰੀ ਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਉਤੇ ਵੋਟਾਂ ਵੀ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਤਕ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਰੁਪਿਆ ਚੋਣਾਂ ਉਤੇ ਖਰਚ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਰਬਾ ਖਰਬਾਂ ਰੁਪਿਆ ਖਰਚ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਜਦ ਚੋਣਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਆਖਣਾ ਹੈ ਸੜਕਾਂ ਉਤੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਆਖਣਾ ਸਗੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸਦਨ ਤੱਕ ਪਹੁਚਾਉਣੀ ਹੈ। ਉਥੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਸ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵੀ ਬੈਠੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਵਕਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਤਰੀਕਾ ਵਰਤਣ ਉਤੇ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਬੋਲਦੀਆਂ ਵੀ ਹਨ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ  ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ? ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਬਸ ਚੁਪ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਦਮੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹੀ ਬਤੌਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਹਾਂ ਜੀ ਹੀ ਆਖਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਕਦੀ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੇ ਬੋਲ ਉਤੇ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵਲੋਂ ਵੀ ਇਕ ਆਦਮੀ ਹੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚੁੱਪ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। 

ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ ਖਬਰ - ਜੋੜਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਤੇ ਭਾਰ ਘਟਾਉਣ ’ਚ ਮਦਦ ਕਰਦੈ ‘ਨਾਰੀਅਲ ਦਾ ਤੇਲ’, ਜਾਣੋ ਹੋਰ ਵੀ ਫਾਇਦੇ

ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਰਾਜਸੀ ਦਲ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਧੜੇ ਜਲਸੇ, ਜਲੂਸ, ਰੈਲੀਆਂ ਆਦਿ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਧੜਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਰਨ ਕੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਸ ਝੂਠੇ ਜਿਹੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਕੇ ਵੋਟਾਂ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਰਥਾਤ ਬਹੁਮਤ ਲੈ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਧੜੇ ਮਿਲਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਆਪ ਕਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਬਿਲ, ਕੋਈ ਸਕੀਮ ਜਾਂ ਕੋਈ ਤਜਵੀਜ਼ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਸਗੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸਕੀਮ, ਬਿਲ ਜਾਂ ਤਜਵੀਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ।

ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ ਖਬਰ - ਭਾਰਤ 'ਚ ਬਲਾਤਕਾਰ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹਨ ‘ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ’ ਦੇ ਮਾਮਲੇ, ਜਾਣੋ ਆਖ਼ਰ ਕਿਉਂ (ਵੀਡੀਓ) 

ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਕਾਰਵਾਈ ਚੱਲ ਹੀ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਦਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਰੌਲਾ ਜਿਹਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੜਕਾਂ ਉਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਤਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜਲਸੇ, ਜਲੂਸ, ਰੈਲੀਆਂ, ਬੰਦ, ਹੜਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਣਾ ਦਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜਲਸੇ ਅਤੇ ਰੈਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੀਆਂ ਕੀ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਡਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਬੈਠੀ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੜਕਾਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਦਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਿੱਲ, ਸਕੀਮ ਜਾਂ ਤਜਵੀਜ਼ ਉਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਨਹੀਂ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਸਮਝ ’ਚ ਆਵੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਵੈਸੇ ਇਹ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਫਸਰ ਹੀ ਹਰੇਕ ਬਿੱਲ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਡਰਾਫਟ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਹੀ ਹਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਚੁਣਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਕੋਲ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨੁਕਤਾ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। 

ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ ਖਬਰ - ‘ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਗਠਨ’ ਦੀ 75ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮੌਕੇ PM ਮੋਦੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨਗੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯਾਦਗਾਰੀ ਸਿੱਕਾ

ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਕੁਝ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਇਹ ਆਖਕੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈਆਂ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਆਨਾਸ਼ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਫਾਰਮ ਬਣਾ ਲੈਣਗੇ ਅਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਉਹ ਕਾਮਾ ਬਣਕੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਹਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਅਨਾਜ ਮਹਿੰਗਾ ਵੇਚਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ  ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲਗੇਗਾ।

ਗੱਲਾਂ ਠੀਕ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮਾੜੀਆਂ ਵੀ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਵਿਚਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਕਈ ਦਿਨ ਬਾਹਰ ਧੱਕੇ ਖਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਘਰ ਪੁੱਜਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਘਰ ਵਾਲੇ ਇਹ ਸਮਝਾ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ ਕਿ ਆਖਰ ਹੋ ਕੀ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਕੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਿਰਫ ਇਹ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਿਆਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ। ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਸੁਣੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਦਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੌਲਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਮਾੜਾ ਅਤੇ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਵੋਟ ਦਾ ਹੱਕ ਅਜਿਹਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਹਰ ਮੈਂਬਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਕੇ ਵੋਟ ਪਾ ਸਕੇ।  

101-ਸੀ ਵਿਕਾਸ ਕਲੋਨੀ
ਪਟਿਆਲਾ, ਪੰਜਾਬ, ਭਾਰਤ-147001
ਮੋਬਾਇਲ-7009581450