ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2020 ਦੇ ਭਾਰਤ ਲਈ ਜਾਣੋ ਮਾਇਨੇ

ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2020 ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਠੋਸ ਕਦਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਧਣ ਦੇ ਅਗਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਜੋਕੇ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਣ ਦਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਕਸਤ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਉਸ ਤੱਕ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 

ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ ਖਬਰ - ਕੀ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲੈਣਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਹੈ ਜਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣਾ?

ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2020 ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਲਾਰਡ ਮੈਕਾਲੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਬਦਲਾਵਾਂ ਨਾਲ ਉੱਨੀ ਸੌ ਛਿਆਸੀ ਵਿੱਚ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ। ਸਾਡੀ ਵੇਲਾ ਵਿਹਾ ਚੁੱਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਾਬੂ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੂੜੇਦਾਨ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਨੀਤੀ ਸੰਬੰਧਤ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਵਧੀਆ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧੀਆ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਭਾਸ਼ਾਈ ਵਖਰੇਵੇਂ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸਰੋ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਡਾਕਟਰ ਕਸਤੂਰੀ ਰੰਗਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਲਈ, ਜੋ ਕਮੇਟੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਖਰੇਵਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਕ ਦੂਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਸਕੇ। ਨਵੇਂ-ਨਵੇਂ ਬਦਲਾਅ ਸੁਝਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤਿੱਤਵ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਅਲੱਗ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜੋ ਮਨੁੱਖੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਦਰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਅਥਾਹ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।

ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ ਖਬਰ - ਆਯੁਰਵੈਦ ਮੁਤਾਬਕ: ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਭੁੱਲ ਕੇ ਵੀ ਨਾ ਖਾਓ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਹੋ ਸਕਦੈ ਨੁਕਸਾਨ 

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੋ ਵਾਰ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 1968 ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਅਤੇ 1986 ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਸੀ ਜੋ ਅੱਜ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉੱਨੀ ਸੌ ਛਿਆਸੀ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ 1992 ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਵੀ ਉੱਨੀ ਸੌ ਛਿਆਸੀ ਵਾਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੋ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਜਾਂ ਮੰਤਰਾਲਾ ਸੀ ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ ਬਦਲ ਕੇ ਹੁਣ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ ਖਬਰ - ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਲੱਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਅੱਖਰ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ, ਜਾਣੋ ਕਿਉਂ

ਸਾਡੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਉੱਪਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਕਿੱਤਾ ਮੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਇਹ ਤੌਖਲਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਡਿਗਰੀ ਕੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕਾਗਜ਼ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਵਸੀਲਾ ਬਣ ਕੇ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗੀ? ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ’ਤੇ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਭਾਗ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਸੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਸ ਪੱਧਰ ਦੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟਸ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਵਿਵਹਾਰਿਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਉਸ ਪੱਧਰ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾ ਰਹੇ। ਉਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਨੂੰ 80-90 ਫੀਸਦੀ ਅੰਕ ਲੈ ਕੇ ਪੈਸ ਹੋਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਢਲਾ ਗਿਆਨ, ਵਿਵਹਾਰਿਕ ਗਿਆਨ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਢੰਗ ਬਿਲਕੁਲ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਵੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇੱਕ ਹੌਸਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ ਖਬਰ - ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ UK ਵਾਂਗ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾ ਸਪਾਊਸ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾਲ

ਸਾਡਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡਾ ਭਵਿੱਖ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੰਬਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਪੱਖ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਅਸਲ ਸਫ਼ਲਤਾ ਨੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਅਣਗੌਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੰਬਰਾਂ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹੀ ਨੰਬਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ ਲੈਣ ਦੀ ਇਸ ਦੌੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵਿਵਹਾਰਿਕ ਅਤੇ ਅਸਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੋਤੇ ਵਾਂਗੂੰ ਰਟਨ ਵਾਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵੱਲ ਦੌੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। 

ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ ਖਬਰ - ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦੇ ਸਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰੋ ਇਹ ਕੰਮ, ਫਿਰ ਹੋਣਗੇ ਕਈ ਫਾਇਦੇ

ਜੋ ਸਾਡਾ ਮੁੱਢਲਾ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਜਾਂ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ 10+2  ਦੇ ਮਾਡਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਮਾਡਲ ਬਦਲ ਕੇ 5+3+3+4 ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀ-ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੱਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲੀ ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਠਵੀਂ ਕਲਾਸ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਮਾਡਲ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਪੜਾਅ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਅੱਠ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਸਮੂਹ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ ਅੱਠ ਤੋਂ ਗਿਆਰਾਂ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰੈਪਰੇਟਰੀ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣਗੇ ਗਿਆਰਾਂ ਤੋਂ ਚੌਦਾਂ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣਗੇ। ਚੌਦਾਂ ਤੋਂ ਅਠਾਰਾਂ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੈਕੰਡਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ।

ਇੱਕ ਹੋਰ ਜੋ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਨੁਕਤਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲਚਕੀਲਾਪਣ ਸਾਡੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਲਚਕੀਲਾਪਣ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਕਠੋਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸੀ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਉੱਪਰ ਆਰਟਸ ਕਾਮਰਸ ਮੈਡੀਕਲ ਨਾਨ ਮੈਡੀਕਲ ਵਰਗੇ ਟੈਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਵਿਸ਼ਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੱਲਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੱਲ ਨਿਗ੍ਹਾ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਸਮੇਂ ਬੜੀ ਅੰਤਰ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਪਹੁੰਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਪਰ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਲਚਕੀਲਾਪਣ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਜੋ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕਿੱਤਾ ਮੁੱਖੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਛੇਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਹੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਕਿੱਤਾ ਮੁਖੀ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਵੇਗਾ।

ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ ਖਬਰ - ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਪੈਰਾਂ ਵਿਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੋਜ, ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਅਪਣਾਓ ਇਹ ਘਰੇਲੂ ਨੁਸਖੇ

ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਬੰਧੀ ਕਾਫ਼ੀ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪੁਰਾਣਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੀ, ਉਹ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੰਬਰਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਸੀ ਪਰ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਸੰਖੇਪ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵਧੇਰੇ ਨਿਰਮਿਤ ਅਤੇ ਸੰਗਠਿਤ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋਵੇ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੁਨਰ ਅਲੋਚਨਾਤਮਕ ਸੋਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਕਲਪਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਆਦੀ ਜਾਂਚ ਉੱਪਰ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। 3, 5ਵੀਂ ਅਤੇ 8ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀ ਸਕੂਲੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਇੱਕ ਉਚਿਤ ਸਿੱਖਿਆ ਬਾਡੀ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। 10ਵੀਂ ਅਤੇ 12ਵੀਂ ਦੀਆਂ ਬੋਰਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਪਰ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਬਾਰੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਪਰਖ ਨਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸੰਸਥਾ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੋ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚਾਰ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਉੱਪਰ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਮੁਲਾਂਕਣ, ਸਮੀਖਿਆ, ਗਿਆਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਅਤੇ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪਰਖ ਨਾਮ ਦੀ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਉੱਚ ਪਾਏ ਦੇ ਮਾਨਕ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ ਖਬਰ - ਨਿੰਬੂਆਂ ਦੇ ਬੂਟਿਆਂ ਤੋਂ ਡਾਲਰ ਝਾੜਨ ਵਾਲਾ ਕਿਸਾਨ ‘ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ’

ਇਸ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦਾ ਜੋ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਭਾਸ਼ਾ। ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦਾ ਮੁਢਲਾ ਡਰਾਫਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਇੱਕ ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹਿੰਦੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੇ ਇਸ ਪੱਖ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਸ਼ੋਰ ਵੀ ਮਚਿਆ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੱਖਣੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਤੌਖਲੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ ਪਰ ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਹੁਣ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਲਚਕੀਲਾਪਣ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਥੋਪੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਮੁਢਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੌਰਾਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਸਬੰਧਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਰਾਜ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਬੱਸ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਪਸ਼ਨਲ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੱਧਰਾਂ ਉੱਪਰ ਆਫਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਉੱਪਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ, ਸਾਡੀ ਮੁੜਿਆ ਮੁਢਲੀ ਸਿੱਖਿਆ 5ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਪਰ ਜੇ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ 8ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਿਊ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਦੋਨੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਉੱਪਰ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ।

ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ ਖਬਰ - ਰਾਤ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸੈਰ, ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਖ਼ਬਰ

ਮੌਜੂਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਗ੍ਰੈਜੁਏਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਸਾਲ ਜਾਂ ਦੋ ਸਾਲ ਲਗਾ ਕੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਰਾਂ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਦੋ ਸਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਖਰਾਬ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੋਣ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਵਿਦਿਆਥੀ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੜਾਈ ਛੱਡੇਗਾ ਤਾਂ ਵੀ ਉਸਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਮਿਲੇਗਾ। ਜੇ ਉਹ ਦੋ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਛੱਡੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਡਿਪਲੋਮਾ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਜੇ ਉਹ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਛੱਡੇਗਾ ਤਾਂ ਡਿਗਰੀ ਮਿਲੇਗੀ।

ਇਹ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਿਵੇਂ ਇਹ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਚੌਂਤੀ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਜੋ 1986 ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਬਦਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਇਸ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਮਯਾਬ ਅਤੇ ਗਿਆਨਵਾਨ ਸਮਾਜ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਦੀ ਗਿਆਨ ਦੀ ਸੁਪਰ ਪਾਵਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਪਛਾਣ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ।

ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਿੱਖਿਆ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸਰਾਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਚਿੰਤਕ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਾਫੀ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾਂਵਾਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਰਾਹੀਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇਸ਼ ਉੱਪਰ ਅਸਿੱਧੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਥੋਪ ਰਹੀ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜੋ ਮੁੱਢਲਾ ਡਰਾਫਟ ਆਇਆ ਸੀ, ਜੋ ਇਸ ਸਭੰਧ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੰਸਕਰਿਤ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕਾਫੀ ਤੌਖਲੇ ਸੀ। ਪਰ ਜੋ ਨਵਾਂ ਡਰਾਫਟ ਆਇਆ ਹੈ ਉਹ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਸਭ ਹਾਲੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਅਸਲ ਤਸਵੀਰ ਇਸਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗੀ

ਮਨਮੀਤ ਕੱਕੜ ਸਹਾਇਕ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ

ਰਿਆਤ -ਬਾਹਰਾ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ, ਮੌਹਾਲੀ
 +917986307793