ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਅਰਥ ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ

ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਸੰਪੰਨ ਦੇਸ਼ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਮੁਕੰਮਲ ਤਾਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜੋ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਬੰਧਾਂ ’ਚ ਇਕ ਮਹਾਨ ਤਾਕਤ ਉਹ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋਵੇ। ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਤਾਕਤ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਬਾਹਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਤਾਕਤ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸੀ। ਅਜਿਹਾ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਉਸ ਦੇ ਗਲਬੇ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ’ਚ ਫੌਜੀ ਤਾਕਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਹੋਣਾ, ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮੁਦਰਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਉਸ ਦਾ ਗਲਬਾ ਜਦਕਿ ਰੂਸ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਅਤੇ ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ ਤੋਂ ਵੀ ਪਰ ਇਹ ਇਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤਾਕਤ ਆਪਣੀ ਫੌਜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੀਰੀਆ ਵਰਗੇ ਸਥਾਨਾਂ ’ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚੀਨ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਕ ਮਹਾਨ ਤਾਕਤ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੀ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 6 ਗੁਣਾ ਵੱਡੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਫੌਜੀ ਖਰਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਹੁਣ 4 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਬਜਟ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਚੀਨ ਦਾ ਅਫਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਪੂਰੇ ਮਹਾਦੀਪਾਂ ’ਤੇ ਵਰਨਣਯੋਗ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮੁੱਢਲੇ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ’ਚ ਇਸ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਿਆਸੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ’ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਂ ਚੀਨ ਵਰਗੀ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫੌਜੀ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੱਖਰੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਦੂਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਫੌਜ (ਚੀਨ ਦੇ ਬਾਅਦ) ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰੱਖਿਆਤਮਕ ਫੌਜ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਧਿਆਨ ਭਾਰਤ ’ਚ ਬਗਾਵਤ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ’ਤੇ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਅਤੇ 2020 ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇਸ ਦਾ ਵੱਧ ਧਿਆਨ ਹੈ। ਇਹ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਫੌਜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਵਿਖਾਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਕੋਲ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ।

ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚੰਗੇ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਇਸ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਸੀਮਤ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਫੌਜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿਸ਼ੁੱਧ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਦਕਿ ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਅਜੇ ਵੀ 2 ਰਸਤੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਹੋਰਨਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾ ਕੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਹੈ, ਇਕ ਅਭਿਲਾਸ਼ੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਚੀਨ ਵਾਂਗ ਆਪਣੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕੇ।

ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਦੋਵਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਦਸੱਦਾ ਹਾਂ ਕਿਵੇਂ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਅਰਥ ਮਹਿਜ਼ ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਵੋਟ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੇ ’ਚੋਂ ਵਧੇਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਨ ਪਰ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਜਗਤ ’ਚ ਹੋਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਓਨੀ ਹੀ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਧਰਮ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਲਈ।

ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਸੂਚਕਅੰਕਾਂ ’ਚ ਖੁਦ ਨੂੰ ਪੱਛੜਦਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਚਕਅੰਕਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਭਾਰਤ ਅੰਸ਼ਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੰਭਾਵਤ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਭਾਰਤ ’ਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਰ ਰਾਸ਼ਟਰਾਂ ਤੋਂ ਭਾਸ਼ਣ ਸੁਣਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ।

ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਹੈ। 2014 ’ਚ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 50 ਫੀਸਦੀ ਪਿੱਛੇ ਸੀ ਪਰ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨੇੜਲੇ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਅੱਗੇ ਰਹੇਗਾ। ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਖਪਤ ’ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਨੇੜਲੇ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਇੱਥੇ ਬਿਹਤਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ। ਬੀਤੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਅਸੀਂ ਜੋ ਰਸਤਾ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਗਲਾ ਚੀਨ ਜਾਂ ਅਗਲਾ ਅਮਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਂਗੇ।

ਸਾਡੇ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਜਰਮਨੀ, ਜਾਪਾਨ, ਤਾਈਵਾਨ ਤੇ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ’ਚ ਸਮਰੱਥ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਡਾ ਹੈ ਪਰ ਸਾਡੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦੇ ਕੋਲ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ’ਤੇ ਚੀਨ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜੋ ਸਾਲ 2000 ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਵਧਿਆ ਹੈ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ (ਯੂ. ਐੱਨ. ਐੱਸ. ਸੀ.) ’ਚ ਇਸ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਦੇ ਕੋਲ ਯੂ. ਐੱਨ. ਐੱਸ. ਸੀ. ’ਚ ਵੀਟੋ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਸਰੋਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਲਗਭਗ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੀਏ ਕਿ ਕਿਉਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਕੁਝ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਅੱਗੇ ਝੁਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੰਗ ਤਰਕਪੂਰਨ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਤੋਹਫੇ ਵਜੋਂ ਇਸ ਗੜਬੜ ’ਚ ਫਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੋ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਲੋਚਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੋੜਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੀ ਦੁਨੀਆ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹਾਂ। ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਕੀ ਸਬਕ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਬਾਹਰੀ ਦਬਾਅ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਤਰਨਿਹਿਤ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਕੇ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਥਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ’ਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਬਣਾਉਣ ’ਚ ਇਕ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੀ ਗਲਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ 2016 ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਇਕ ਤੀਸਰਾ ਰਸਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਾਹਰੀ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਜੋ ਬਾਹਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਜੋ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ।

ਆਕਾਰ ਪਟੇਲ