ਅਫਸਪਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਖਤਰਨਾਕ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ

ਕਨੇਕਟੀਕਟ-ਸਿੱਖ ਸੇਵਕ ਸੁਸਾਇਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਵਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਨੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਫਸਪਾ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਦਲਿਤਾਂ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ, ਕਬੀਲਿਆਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੀ ਆੜ ਵਿਚ ਘਾਣ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਸਤਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਕੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸਾਂ ਬਲਾਤਕਾਰ ਤੇ ਮਾਸੂਮਾਂ ਦੇ ਕਤਲਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਉਲਟ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ-21 ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਜਿਉਣ ਦੇ ਹੱਕ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝਿਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਗਵੇਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ 'ਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਨਾਮ ਉਪਰ ਕਹਿਰ ਢਾਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਹਿ ਕੇ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਦੇ ਮੁੜ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਹੋ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ 'ਤੇ ਤਿੰਨ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਉੱਪਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਜੰਗ ਦਾ ਕੇਸ ਪਾਉਣਾ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣਾ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਸਵਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਕੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਫਸਪਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ, ਦਲਿਤਾਂ ਤੇ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅੰਗਰੇਜ਼ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਰੌਲਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ, ਦਲਿਤਾਂ ਤੇ ਕਬੀਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਵਿਰੁਧ ਰੌਲਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਟਾਡਾ, ਪੋਟਾ ਤੇ ਹੁਣ ਅਫਸਪਾ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ, ਕਬੀਲਿਆਂ ਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਸਭ ਸੱਤਾ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਦੇ ਲਈ ਭਗਵੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਵੱਡਾ ਡਰਾਮਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਜਿਹੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਤਹਿਤ ਮਹਿਜ਼ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨੂੰ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ, ਬਿਨਾਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਏ ਜਾਂ ਗਵਾਹੀ ਭੁਗਤਾਏ ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਵਕੀਲ, ਅਪੀਲ, ਦਲੀਲ ਸਭ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰੌਲਟ ਐਕਟ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਅੰਨ੍ਹੀ ਹਕੂਮਤੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਜ਼ੋਰ 'ਤੇ ਹੀ ਜਨਰਲ ਡਾਇਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫ਼ੌਜ ਨਾਲ ਜਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ਼ ਘੇਰ ਕੇ ਬਿਨਾਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੇ ਫ਼ੌਜ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਸੈਂਕੜੇ ਨਿਹੱਥੇ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹੀ ਕੰਮ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕਈ ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਸਾਮ, ਮਣੀਪੁਰ, ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ, ਮੇਘਾਲਿਆ, ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਅਤੇ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਵਿਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗਵਾਹ ਹੈ। ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦਰਜਨਾਂ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ, ਕਿਰਤੀ, ਲੀਡਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਜ
ਵਿਚ ਥੱਲੇ ਲੰਬੀਆਂ ਕੈਦਾਂ ਕੱਟ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਫਸਪਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।