ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਸੋਮਾਲਿਆ ਤੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਵੇਗਾ ਅਮਰੀਕਾ

ਸੰਜੀਵ ਪਾਂਡੇ

 ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੋਮਾਲਿਆ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲ 'ਤੇ ਛੱਡਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।ਪਹਿਲਾਂ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।ਹੁਣ ਸੋਮਾਲਿਆ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਉੱਧਰ ਤਾਲਿਬਾਨ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਜ਼ੋਰਾਂ- ਸ਼ੋਰਾਂ 'ਤੇ ਹੈ।ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੰਗੇ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੀ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਆਈ।ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਪਣੀ ਖੇਡ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤਾਲਿਬਾਨ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚਕਾਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਫਗਾਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ? ਹਾਲਾਂਕਿ ਤਿੰਨ ਗੇੜ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਭਾਰੀ ਘਾਟ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਜਨਾਨੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਹੈ।
 ਸੋਮਾਲਿਆ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਫ਼ੌਜ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਮੂਹ ਦੇ ਹੌਂਸਲੇ ਬੁਲੰਦ ਹਨ।ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਫ਼ਗਾਸਿਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਰਤਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਆਰਾਮ 'ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ।ਆਰਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਸਵੈ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨਗੀਆਂ।ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸਿਰਫ਼ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੀ ਹੋਏ ਹਨ।ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਅਫਗਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫ਼ ਤੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀਨੀਅਰ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਮਾਸੂਮ ਸਤੇਨਕਜਈ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਸ਼ਬਦ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਰਤਾ ਬਾਰੇ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।ਸਤੇਨਕਜਈ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹਨ।ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਵਧੇਗੀ।ਸਤੇਨਕਜਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ਼ ਜੰਗ ਦਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਰਤਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਫਗਾਨੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹਾਸਲ ਹੋਵੇਗਾ? ਅਫਗਾਨ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਰਤਾ ਤੋਂ ਕੀ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਣਗੇ?

ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਸ਼ਰਫ ਘਨੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਰੁਲਾ ਘਨੀ ਤੋਂ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੀ ਸੋਚ 'ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਰੁਲਾ ਘਨੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੀ ਸੋਚ ਅੱਜ ਵੀ ਰੂੜ੍ਹੀਵਾਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਨਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ।ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਸਫ਼ਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗੀ? ਤਾਲਿਬਾਨ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈ ਰਹੀ ਬੀਬੀ ਫਾਤਿਮਾ ਗੈਲਾਨੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਰਤਾ ਦੇ ਏਜੰਡੇ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ਼ ਜੰਗ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਅਫਗਾਨਸਿਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਨਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੀ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਰਤਾ ਤੋਂ ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ ਇਹ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਹੈ?ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਣਗੇ ਜੋ ਦੂਜੇ ਇਸਲਾਮਿਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਨਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹਨ।ਅਫਗਾਨ ਬੀਬੀਆਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅਧਿਕਾਰ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਹਾਸਲ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆ ਹਨ, ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਾਲਿਬਾਨ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ? ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਰਤਾ ਤਾਂ ਹੀ ਸਫਲ ਹੋਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਜਨਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਾਲਿਬਾਨ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇਗਾ।ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਤਾਲਿਬਾਨ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਨਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਤਾਲਿਬਾਨ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇਗਾ।ਜਨਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲੇਗਾ।ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰੱਖੇ ਹਨ।

ਫਿਲਹਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਅੱਤਵਾਦ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹੱਟਣਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਅੱਤਵਾਦ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ।ਅਮਰੀਕਾ ਆਪਣੇ ਖ਼ਰਚੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।ਅਮਰੀਕਾ ਅਫਗਾਨਸਿਤਾਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਹੈ।ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਚੋਣਾਂ ਹਾਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਜਨਵਰੀ 2021 ਤੱਕ ਅਫਗਾਨਸਿਤਾਨ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2500 ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਕਾਬੁਲ 'ਤੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਹਾਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।ਜੋਅ ਬਾਇਡਨ ਜਨਵਰੀ 2021 ਵਿੱਚ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣਗੇ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਫ਼ਗਾਨ ਨੀਤੀ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ ਇਸ 'ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਅਫਗਾਨ ਨੇਤਾ ਫਿਲਹਾਲ ਜੋਅ ਬਾਇਡਨ ਦੀ ਤਾਜਪੋਸ਼ੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸੱਚਾਈ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚੁਣਾਵੀਂ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਤੋਂ ਤਾੜੀਆਂ ਲੁੱਟਣ ਲਈ ਤਾਲਿਬਾਨ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਮੇਜ਼ ਉੱਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਹਾਲਾਂਕਿ ਟਰੰਪ ਹਾਰ ਗਏ ਹਨ।ਦਰਅਸਲ ਉਹ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਫਗਾਨ ਤਾਲਿਬਾਨ ਵਿੱਚਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ।ਉਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਫ਼ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ।ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਾਰਜ ਬੁਸ਼ ਅਤੇ ਬਰਾਕ ਓਬਾਮਾ ਨਾਲੋਂ ਆਪਣਾ ਕੱਦ ਉੱਚਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ।ਦਰਅਸਲ ਟਰੰਪ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਜੇਕਰ ਤਾਲਿਬਾਨ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਸੋਮਾਲਿਆ ਵਿੱਚ ਅਲਕਾਇਦਾ ਦੀ ਫੈਰੰਚਾਇਜ਼ੀ ਗਰੁੱਪ ਅਲ- ਸ਼ਬਾਬ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਲ- ਸ਼ਬਾਬ ਤਾਂ ਕਈ ਅਫਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਿਰ ਦਰਦ ਹੈ। ਸੋਮਾਲਿਆ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਫ਼ੌਜਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੇ ਅਲ- ਸ਼ਬਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਅਲ- ਸ਼ਬਾਬ ਨਾਲ ਲੜ੍ਹਨ ਲਈ ਸੋਮਾਲਿਆ ਤੋਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਫੌਜ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ, ਕਿਹਾ- ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹਨ ਰਸਤੇ

ਸੋਮਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਕਈ ਅਫਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ ਹੈਰਾਨ ਹਨ।ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਅਫਰੀਕਾ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਫ਼ੌਜੀ ਕਮਾਂਡ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ।ਇਸ ਲਈ ਟਰੰਪ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਾਫੀ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੋਮਾਲਿਆ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਭਗ 700 ਹੈ। ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਮਰੀਕੀ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਨੇ ਸੋਮਾਲਿਆ, ਕੀਨੀਆ ਸਮੇਤ ਕਈ ਅਫਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਅਲ-ਸ਼ਬਾਬ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਅਲ-ਸ਼ਬਾਬ  ਅਫਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਅਲਕਾਇਦਾ ਦਾ ਫ੍ਰੈਂਚਾਇਜ਼ੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ। ਅਲਕਾਇਦਾ ਦੀ ਛੱਤਰੀ ਹੇਠ ਅਲ-ਸ਼ਬਾਬ ਨੇ ਅਫਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ ਸੋਮਾਲਿਆ, ਨਾਈਜੀਰੀਆ ਯੁਗਾਂਡਾ ਅਤੇ ਕੀਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕਈ ਆਤੰਕੀ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।ਅਲ- ਸ਼ਬਾਬ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਫੌਰਸ 'ਦਾਨਾਬ' ਨੂੰ ਖ਼ਾਸ ਸਿੱਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਲਗਭਗ 3 ਹਜ਼ਾਰ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲਾ ਸੋਮਾਲਿਆ ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਫੋਰਸ ਦਾਨਾਬ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਅਲ-ਸ਼ਬਾਬ ਨੂੰ ਸੋਮਾਲਿਆ ਵਿੱਚ ਮੂੰਹ ਤੋੜ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ।

ਟਰੰਪ ਦਾ ਸੋਮਾਲਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਅਫਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਅਲ-ਕਾਇਦਾ ਅਤੇ ਇਸਲਾਮਿਕ ਸਟੇਟ ਦੇ ਫ੍ਰੈਂਚਾਇਜ਼ੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗੁੱਟ ਖ਼ੁਸ਼ ਹਨ।ਹਾਲਾਂਕਿ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਜਿਬੂਤੀ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਫ਼ੌਜੀ ਟਿਕਾਣੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹਨ।ਇਸ ਲਈ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਸੋਮਾਲਿਆ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਆਪਣੇ ਫ਼ੌਜੀ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਦੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਬਚਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੋਮਾਲਿਆ ਨੇ ਫਿਲਹਾਲ ਚੁੱਪ ਵੱਟ ਰੱਖੀ ਹੈ।ਸੋਮਾਲਿਆ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਦੀ ਵਿਦਾਈ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸੋਮਾਲਿਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟਰੰਪ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰਿਕ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਸੋਮਾਲਿਆ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਫਗਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਾਇਡਨ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਹੈ।ਸੋਮਾਲਿਆ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਦਾ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਬਾਇਡਨ ਬਦਲਣਗੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਇਕ ਹੋਰ ਝਟਕਾ, ਹੁਣ ਇਸ ਲੀਡਰ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡਣ ਦਾ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ

ਦਰਅਸਲ ਚਾਹੇ ਸੋਮਾਲਿਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਟਰੰਪ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਸ਼ਾਸਕ ਵਰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਾਸਕ ਵਰਗ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਟਰੰਪ ਨੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2500 ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਅਫਗਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਨਾਲ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵੱਧ ਗਈ। ਅਫਗਾਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਫ਼ੌਜ ਆਪਣੇ ਬੱਲ 'ਤੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨਾਲ ਲੜ੍ਹਨ ਦੇ ਸਮਰਥ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਹਮਲੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ।ਆਮ ਅਫਗਾਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਦੀ ਗ਼ੈਰ-ਮੌਜ਼ੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਅਫਗਾਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਆਰਮੀ ਕੰਧਾਰ, ਹੈਲਮੈਂਡ ਜਿਹੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਨਿਪਟੇਗੀ ? ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਫ਼ੌਜੀ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਵਿੱਚ ਅਫਗਾਨ ਦੀ ਫ਼ੌਜ ਨੂੰ ਹਵਾਈ ਮਦਦ ਦਿੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ।ਜੇਕਰ ਅਫਗਾਨ ਦੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਫ਼ੌਜ ਤੋਂ ਹਵਾਈ ਮਦਦ ਨਾ ਮਿਲੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਕੰਧਾਰ ਜਿਹੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ।

ਸੋਮਾਲਿਆ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਰਾਕ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਕਾਰਨ ਡਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।ਇਰਾਕ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਦੇ ਹੀ ਇਸਲਾਮਿਕ ਸਟੇਟ ਜਿਹੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਪੈਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਲਏ ਸੀ। ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉੱਤਰੀ ਇਰਾਕ ਵਿੱਚ ਇਸਲਾਮਿਕ ਸਟੇਟ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।ਮੋਸੂਲ ਜਿਹੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸਲਾਲਿਮਕ ਸਟੇਟ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।ਇਰਾਕ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਅਮਰੀਕੀ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਮਹਿਜ਼ 3500 ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਜਨਵਰੀ  2021 ਤੱਕ ਘਟਾਕੇ 2500 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗਾ। ਦਰਅਸਲ ਇਰਾਕ ਨੂੰ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ।ਇਰਾਕ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਸਲਾਮਿਕ ਸਟੇਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖ਼ਾਸੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।ਉੱਤਰੀ ਇਰਾਕ ਦੇ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸਲਾਮਿਕ ਸਟੇਟ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ।ਅਮਰੀਕੀ ਕੂਟਨੀਤੀ ਨੇ ਇਰਾਕ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਸੀ।ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਇਸਲਾਮਿਕ ਸਟੇਟ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਇਰਾਨ ਅਤੇ ਰੂਸ ਅੱਗੇ ਆਏ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸ਼ਿਆ ਮਿਲਸ਼ਿਆ ਗੁੱਟਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨੇ ਇਸਲਾਮਿਕ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਪਰ ਅੱਜ ਇਰਾਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਰੰਪ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਸੋਮਾਲਿਆ ਜਿਹੇ ਗ਼ਰੀਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।