ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1000 ਰੁਪਏ ਕਦੋਂ ਮਿਲਣਗੇ : ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ

06/26/2022 10:38:59 AM

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਅਸ਼ਵਨੀ): ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ’ਚ ਸਿਫ਼ਰਕਾਲ ’ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਹੈ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮੋ ਨੇ 22 ਨਵੰਬਰ, 2021 ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਪਰ ਦੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ’ਚ ਪਾਉਣ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਹ  ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਡੀ.ਸੀ. ਦਾ ਨਵਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ: 15 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਇਕ ਪਟਵਾਰਖ਼ਾਨੇ ਤੇ 15 ਦਿਨ ਦੂਜੇ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਪਟਵਾਰੀ

ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਗੇ। ਬਜਟ ’ਚ ਕੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਇਸ ਲਈ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਲਈ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪਤੀ ਸਾਲ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਪੈਸਾ ਕਿਥੋਂ ਆਏਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖ਼ਹਿਰਾ ਨੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ’ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਜਦ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇਤਾ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਦਨ ’ਚ ਸਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਮਾਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਐਂਡ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ’ਚ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਅਲ ਪਲਾਟ ਦਾ ਸੈਂਕੜੇ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘੋਟਾਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇਸ ਮਸਲੇ ’ਚ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਚੰਗਾ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਖ਼ਹਿਰਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਈਨਿੰਗ ਤੋਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਨਾ ਭਰਿਆ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਪਲਾਟ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਨਾਲ ਸੈਂਕੜੇ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਜਾਨੇ ’ਚ ਵਾਪਸ ਆਉਣਗੇ।

ਇਹ  ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਜਟ : ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰਾਂ ’ਤੇ ਰਕਮ ’ਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧੇ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ

ਇਸੇ ਕੜੀ ’ਚ ਵਿਧਾਇਕ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਇਆਲੀ ਨੇ ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਕੋਲ 200 ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਾਲੀ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਰੇਲਵੇ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਚਿੱਠੀ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੜ-ਵਸੇਬਾ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ।

ਅਗਲੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸਿਫ਼ਰਕਾਲ ’ਚ ਡ੍ਰਾਅ ਕੱਢ ਕੇ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਸਕਣਗੇ ਸਵਾਲ

ਸਿਫ਼ਰਕਾਲ ’ਚ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਫ਼ਰਕਾਲ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕਸਭਾ ਦੀ ਤਰਜ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਲਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹੱਥ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਕੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਕਿ ਸਿਫ਼ਰਕਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਮੰਗੇ ਜਾਣ ਤੇ ਡ੍ਰਾਅ ਕੱਢ ਕੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਨਾਮ ਪੁਕਾਰਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਬਾਅਦ ’ਚ ਸਵਾਲ ਦੇ ਲਿਖਤ ਜਵਾਬ ਵੀ ਭਿਜਵਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੀਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ।


Anuradha

Content Editor

Related News