ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ 2 ਸਾਬਕਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸਣੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਜਾਰੀ
Thursday, Oct 25, 2018 - 03:17 AM (IST)

ਅਬੋਹਰ, (ਸੁਨੀਲ)- ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ’ਚ ਹੋਏ ਕਥਿਤ ਘਪਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਆਰਥਕ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਲਈ ਸਤਰਕਤਾ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਦੋ ਸਾਬਕਾ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਅਤੇ ਲੇਖਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ 21 ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਆਪਣੀ ਹਾਲਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਸਜ਼ਾ ਤੇ ਅਪੀਲ) ਨਿਯਮ 1979 ਦੇ ਅਧੀਨ ਮਹਿਕਮਾਨਾ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀਆਂ ਦਾ ਬਿਊਰਾ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ’ਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਭਾਜਪਾ-ਅਕਾਲੀ ਗਠਜੋਡ਼ ਦੇ ਪਿਛਲੇ 9 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਸਾਬਕਾ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਭੂਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਅੱਗਰਵਾਲ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਨੋਟਿਸ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤਰੀ ਉਪਨਿਦੇਸ਼ਕ ਸਥਾਨਕ ਆਡਿਟ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਉਪਨਿਦੇਸ਼ਕ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂਚ ’ਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 19 ਮਾਰਚ ਤੋਂ 2013 ਨੂੰ ਮਹਿੰਦੀ ਟਰੇਡ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਨੇ 26 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਚੈੱਕ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਸੀਦ ’ਤੇ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਕਿ ਅਦਾਇਗੀ ਕਿਸ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕੈਸ਼ ਬੁੱਕ ’ਚ ਜਲ ਸ਼ੁਲਕ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਾਅਦ ’ਚ ਇਹ ਰਸੀਦ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਬੈਂਕ ਨੇ 20 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੀ ਇਹ ਚੈੱਕ ਡਿਸਆਨਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਕੌਂਸਲ ਨੇ 14 ਜੂਨ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਭੇਜੇ, ਜੋ ਕਿ 15 ਜੂਨ ਨੂੰ ਮੁਡ਼ ਬਾਊਂਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਹ ਚੈੱਕ ਮਹਿੰਦੀ ਟਰੇਡ ਨੂੰ ਪਰਤਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਫਰਮ ਨੇ ਜੋ ਨਕਸ਼ਾ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਉਸ ’ਚ 19.95 ਲੱਖ ਵਰਗ ਫੁਟ ਜਗ੍ਹਾ ’ਚੋਂ 9950 ਵਰਗ ਫੁਟ ਪੇਸ਼ਾਵਰਾਨਾ ਭੂਖੰਡ ਵਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਪੂਰੇ ਖੇਤਰ ਲਈ ਘਰੇਲੂ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸ਼ੁਲਕ ਵਸੂਲ ਕੀਤਾ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਸ਼ੁਲਕ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕਡ਼ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਪਰ ਕੌਂਸਲ ’ਚ ਇਸ ਕਾਲੋਨੀ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 63.98 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸ਼ੁਲਕ ਘੱਟ ਵਿਖਾਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਆਰਥਕ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।
ਸਾਬਕਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਰੋਹਤਾਸ਼ ਨੇ ਸ਼ੁਲਕ ਵਸੂਲ ਕਰਨ ’ਚ ਵਰਤੀ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ
ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਰੋਹਤਾਸ਼ ਗਰਗ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿੰਦੀ ਟਰੇਡ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੁਲਕ ਦਾ ਆਂਕਲਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਖਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਫਰਮ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਕਸ਼ੇ ’ਤੇ ਵੀ ਸ਼ੁਲਕ ਵਸੂਲ ਕਰਨ ’ਚ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਵਰਤੀ ਗਈ। ਲੇਖਾ ਕਲਰਕ ਰੀਟਾ ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀਆਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 31 ਮਈ 2013 ਨੂੰ ਰਿਟਾਇਰਡ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ 34 ਹਜ਼ਾਰ 157 ਰੁਪਏ ਬਕਾਇਆ ਸਨ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਨੋ ਡਿਊ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਕਲਰਕ ਜਸਪਾਲ ਨੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ
ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਕਲਰਕ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਾਰੰਭਿਕ ਜਾਂਚ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਮਹਿੰਦੀ ਟਰੇਡ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਦੀ ਕਾਲੋਨੀ ਦੇ ਚੈੱਕ ਬਾਊਂਸ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਹਿਕਮਾਨਾ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 21 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।