ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਜੱਜ ਨੂੰ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼

ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ- ਇਕ ਅਸਾਧਾਰਨ ਘਟਨਕ੍ਰਮ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘਲ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਫੁੱਲ ਕੋਰਟ ਮੀਟਿੰਗ  ਦੌਰਾਨ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵਿਖੇ ਵਧੀਕ ਸਿਵਲ ਜੱਜ ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਕਮ-ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਫ਼ਸਟ ਕਲਾਸ ਵਜੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਸਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿੰਗ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਲੱਗੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਝਾਅ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜੱਜਾਂ ਵਾਲੀ ਪੂਰੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਸ ਦੇ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਚਰਚਾ ਲਈ ਲਿਆ ਗਿਆ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਸੁਨਿਆਰੇ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਅਣਪਛਾਤਿਆਂ ਵਲੋਂ ਫਾਇਰਿੰਗ, ਗੈਂਗਸਟਰ ਹੈਰੀ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਫਿਰੌਤੀ ਦੀ ਮੰਗ

ਫੁੱਲ ਕੋਰਟ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸ਼ਾਬਦਿਕ ਅਰਥ ਹੈ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜੱਜ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਅਧੀਨ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੌਰਾਨ ਤਬਾਦਲੇ, ਤਾਇਨਾਤੀਆਂ, ਤਰੱਕੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਵਰਗੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਚੜ੍ਹਦੀ ਜਵਾਨੀ ਜਹਾਨੋਂ ਤੁਰ ਗਿਆ ਪੁੱਤ, ਲਾਸ਼ ਵੇਖ ਧਾਹਾਂ ਮਾਰ-ਮਾਰ ਰੋਇਆ ਪਿਓ

ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਨੇ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਦੇ ਵਧੀਕ ਚੀਫ਼ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ-ਕਮ-ਜੱਜ (ਸੀਨੀਅਰ ਡਵੀਜ਼ਨ) ਹਰੀਸ਼ ਗੋਇਲ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਦੋਸ਼ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਰਨਾਲ 'ਚ ਤਾਇਨਾਤ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਮਾਨਸਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਅਰਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੱਟੀ 'ਤੇ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮੁਅੱਤਲ

ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਝਾਅ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਫੁਲ ਕੋਰਟ ਅਧੀਨ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਹੀਣਤਾ, ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੋ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਧੀਨ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਸੰਦੇਸ਼ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਪਲਬਧ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਕਤੂਬਰ 2019 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 15 ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਤਿੰਨ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸੱਤ ਨਿਆਂਇਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰ ਹਨ।

ਨੋਟ- ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸਬੰਧੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਹੈ ਰਾਏ, ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ 'ਚ ਦੱਸੋ।

ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en

For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8