ਪੰਜਾਬ ''ਚ ਨਸ਼ਾ ਸਰਵੇਖਣ ਦੀ ਸੁਸਤ ਰਫ਼ਤਾਰ, 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਟੀਚਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਮੂਲ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਸਰਵੇਖਣ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ ਕਰੀਬ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸਰਵੇਖਣ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 12 ਜੂਨ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਦੇ 61.13 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਟੀਚਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਸਿਰਫ 15.23 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕੁੱਲ ਟੀਚੇ ਦਾ 24.91 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਵੇਖਣ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਅੱਧ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 5 ਮਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਤੇਜ਼ੀ ਆਈ ਸੀ। ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਲਗਭਗ 28 ਹਜ਼ਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ।

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾਵਾਰ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ 61.17 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਰਵੇਖਣ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਨਸਾ 60.07 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਲੰਧਰ, ਮੋਹਾਲੀ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਵੇਖਣ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਕਾਫ਼ੀ ਹੌਲੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ 10.89 ਫ਼ੀਸਦੀ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੂਬੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 14.33 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿੱਚ 13.62 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਰੂਪਨਗਰ ਵਿੱਚ 13.46 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ 13.25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਵਿੱਚ 12.03 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਰਵੇਖਣ ਕੰਮ ਹੀ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ।

ਸਰਵੇਖਣ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਗਿਣਤੀਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਜਨਗਣਨਾ ਸਬੰਧੀ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਕਰਮਚਾਰੀ ਉਪਲੱਬਧ ਹਨ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਵੇਖਣ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਵੱਧਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਘੱਟ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵੀ ਹੌਲੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੀ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਿਖਾਈ ਗਈ, ਜਦਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪੈ ਰਹੀ ਭਾਰੀ ਗਰਮੀ ਨੇ ਵੀ ਸਰਵੇਖਣ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।