ਠੇਕਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਐਕਸਟੇਂਸ਼ਨ  ਦੇਣ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੇਗੂਲਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਵੀ ਭਰਤੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਸਵਾਲ

ਲੁਧਿਆਣਾ (ਹਿਤੇਸ਼) : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਠੇਕਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਐਕਸਟੇਂਸ਼ਨ  ਦੇਣ ਸੰਬੰਧੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗਲੂਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਵੀ ਭਰਤੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ ਪਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਕੋਡ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ’ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਠੇਕਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਟੇਂਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦਾ ਸਰਕੂਲਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਮਿੱਡੂਖੇੜਾ ਕਤਲ ਕਾਂਡ : ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ 7 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹੋਏ ਅਹਿਮ ਖ਼ੁਲਾਸੇ

ਇਸ ਨਾਲ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ’ਚ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਦੀ ਆਸ ’ਚ ਬੈਠੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ’ਤੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਦੀਆਂ ਲਕੀਰਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਠੇਕਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਐਕਸਟੇਂਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਊਟ ਸੋਰਸਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ਜ਼ਰੀਏ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਜੇ.ਈ. ਅਤੇ ਐੱਸ. ਡੀ. ਓ. ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੋਲ ਪੁੱਜੇ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ 31 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਲੋਂ ਫਾਰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਲੋਂ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਐੱਫ. ਐਂਡ ਸੀ.ਸੀ. ਅਤੇ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ।

ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ? ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਜਵਾਬ