ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੀਆਂ ਬਸਤੀਆਂ ਲਈ ਆਏ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਨਿੱਜੀ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ 'ਤੇ ਖ਼ਰਚੇ

ਸੰਗਰੂਰ  (ਸਿੰਗਲਾ): 110 ਕਰੋੜ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸੰਬਧੀ “ਮੇਰਾ ਸੰਗਰੂਰ“ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਜਤਿੰਦਰ ਕਾਲੜਾ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਅੱਜ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫਤਰ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਖੇ ਸਹਾਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮੈਡਮ ਸਿਮਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ,ਐੱਸ .ਡੀ.ਐੱਮ,ਦਿੜ੍ਹਬਾ ਕੋਲ ਹੋਈ। ਇਸ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਤਿੰਦਰ ਕਾਲੜਾ ਸੰਯੋਜਕ ਮੇਰਾ ਸੰਗਰੂਰ ਮੁਹਿੰਮ ਨੇ ਇਕ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 110 ਕਰੋੜ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਜੋ ਕਿ ਸਲੱਮ ਤੇ ਗਰੀਬ ਬਸਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਖਰਚ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਸੀਵਰੇਜ ਬੋਰਡ ਤੇ ਸ਼ਾਹਪੁਰਜੀ ਪਲੋਂਜੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇਸ ਸੰਬਧੀ ਜਤਿੰਦਰ ਕਾਲੜਾ ਵੱਲੋਂ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਸਲੱਮ ਤੇ ਗਰੀਬ ਬਸਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆ ਫੋਟੋਆਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਕਾਸ ਸੰਬਧੀ ਨਕਸ਼ਾ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਦਰਜ ਸੀ ਕਿ ਸਲੱਮ ਤੇ ਗਰੀਬ ਬਸਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਣਾ ਸੀ ,ਪਰੰਤੂ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦਾ। ਇਸ ਸੰਬਧੀ ਜਤਿੰਦਰ ਕਾਲੜਾ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਗਰੂਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆ ਸਲੱਮ ਤੇ ਗਰੀਬ ਬਸਤੀਆਂ ਜੋ ਪਿਛਲੇ 60  ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਬਾਦ ਹਨ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸੰਘਣੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ ,ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਸੀਵਰੇਜ ਬੋਰਡ ਤੇ ਸ਼ਾਹਪੁਰਜੀ ਪਲੋਂਜੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ,ਜਦਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ,ਪਰੰਤੂ  ਸੀਵਰੇਜ ਬੋਰਡ ਤੇ ਸ਼ਾਹਪੁਰਜੀ ਪਲੋਂਜੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਈ ਨਵੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਖਾਲੀ ਪਲਾਟ ਹਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆਬਾਦੀ ਹੈ,ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਕਾਲੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਪੇਸ਼ੀ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਜਵਾਬ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਹਾਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮੈਡਮ ਸਿਮਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ,ਐਸ .ਡੀ.ਐਮ,ਦਿੜ੍ਹਬਾ ਨੇ ਉਪਰੋਕਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਉਹ ਸਪਸ਼ਟ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ ,ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ  ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਤਿੰਦਰ ਕਾਲੜਾ ਨੇ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ  ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਹਪੁਰਜੀ ਪਲੋਂਜੀ ਕੰਪਨੀ ਵਲੋਂ ਏਗ੍ਰੀਮੇੰਟ ਦੀਆ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹਲੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ,ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ  ਸੀਵਰੇਜ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੀਵਰੇਜ ਬੋਰਡ ਵਲੋਂ  ਭੁਪੇਸ਼ ਬਾਂਸਲ,ਐਸ .ਡੀ.ਓ ,ਤੇਜਿੰਦਰ ਪਾਲ ,ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਨਜੀਨਿਅਰ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮੁਲਾਜਮ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ।