ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 7 ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਿੰਡ ਮਦਰੱਸਾ
Monday, Apr 30, 2018 - 01:36 PM (IST)
ਮੰਡੀ ਲੱਖੇਵਾਲੀ/ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ (ਸੁਖਪਾਲ ਢਿੱਲੋਂ/ ਪਵਨ ਤਨੇਜਾ) - ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੀ ਨਹੀਂ ਥੱਕਦੀ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਰਗਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਵਸੇ ਅਨੇਕਾਂ ਪਿੰਡ ਅਜਿਹੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 7 ਦਹਾਕੇ ਬੀਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੋਈ ਸੁਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆ।
ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਇਕ ਮਿਸਾਲ ਜ਼ਿਲਾ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮਦਰੱਸਾ ਸੀ ਹੈ, ਜੋ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜ਼ਿਲੇ ਦੀ ਹੱਦ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੱਖੋ ਪਰੋਖੇ ਰੱਖ ਕੇ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਵਾਲਾ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਿੰਡ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੇ ਘਾਟਾ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ' ਜਗਬਾਣੀ ' ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਪਤਾ ਲਗਾ ਹੈ ਕਿ ਇਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਵਿਦਿਅਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਪੱਛੜਿਆ ਪਿੰਡ
ਇਕ ਪਾਸੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮਿਆਰ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਪਿੰਡ ਮਦਰੱਸਾ ਵਿਦਿਅਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪੱਛੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਥੇ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। 6ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪੜਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਬੱਚਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਪੈਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਈ ਬੱਚੇ ਅੱਗੇ ਪੜਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਾਸੀ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਥੇ ਘੱਟੋਂ ਘੱਟ ਸਰਕਾਰੀ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਖੇਤੀ ਲਈ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਹੈ ਵੱਡੀ ਘਾਟ
ਉਕਤ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਲਈ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਪਿਛਲੇਂ ਲੰਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ ਨਹੀਂ ਪੱਕਦੀਆ ਤੇ ਫ਼ਸਲ ਬੀਜਣ ਸਮੇਂ ਭਾਰੀ ਦਿੱਕਤ ਆਉਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਟੇਲਾਂ 'ਤੇ ਪੈਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਕੋਲੋ ਲੰਘਦੀ ਚੰਦ ਭਾਨ ਡਰੇਨ ਵਿਚੋਂ ਟਿਊਬਵੈਲ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਪਾਣੀ ਗੰਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ, ਬਲਰਾਜ ਸਿੰਘ, ਕੁੰਦਨ ਸਿੰਘ, ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਖੇਤੀ ਲਈ ਪੂਰਾ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਇਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਮੀਨਾਂ ਬੰਜਰ ਨਾ ਬਣ ਸਕੇ।
ਮਾੜਾ ਹਾਲ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦਾ
ਇਸ ਪਿੰਡ 'ਚ ਜੋ ਬੋਹੜ ਵਾਲਾ ਮੁੱਖ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਦ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਵਾਰੀਆ ਦੇ ਬੈਠਣ ਲਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਘਾਹ ਫੂਸ ਉਗਿਆ ਪਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸਵੱਸ਼ ਭਾਰਤ ਮੁਹਿੰਮ ਕਿਧਰੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਬੱਸਾਂ 'ਤੇ ਚੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਬਾਹਰ ਖੜਦੀਆਂ ਹਨ। ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੱਗੀ ਅਤੇ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਧੁਨਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਾਲਾ ਨਵਾਂ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਬੇਹੱਦ ਕੰਡਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾਵਾਂ
ਇਸ ਪਿੰਡ 'ਚ ਦੋ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਹਨ, ਜਿਹੜੀ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਸੜਕ 'ਤੇ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਕੇ ਖੰਡਰ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਜੋ ਗਰੀਬ ਘਰਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਸੈਂਟਰ ਇਸ ਕੰਡਮ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾਂ 'ਚ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।
ਨਲਕਿਆਂ ਤੋਂ ਭਰਦੇ ਹਨ ਲੋਕ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ
ਪਿੰਡ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਲੋਕ ਪਿੰਡੋਂ ਬਾਹਰ ਲੱਖੇਵਾਲੀ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸੜਕ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਦੋ ਨਲਕਿਆ ਤੋਂ ਪੀਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਭਰ ਕੇ ਲਿਆਉਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾਂ ਪਾਣੀ ਸ਼ੋਰੇ ਤੇ ਤੇਜ਼ਾਬ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਕੌੜਾ ਹੈ।
ਛੱਪੜਾਂ ਦਾ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਫਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ
ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਦੋ ਛੱਪੜ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ 'ਚ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਖੜਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਮੱਛਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਈ ਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਫੈਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਈ ਲੋਕ ਕੈਂਸਰ, ਕਾਲਾ ਪੀਲੀਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ।
ਨਾ ਸਿਹਤ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਤੇ ਨਾ ਹੈ ਪਸ਼ੂ ਹਸਪਤਾਲ
ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਨਾ ਇਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪਸ਼ੁਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਪਸ਼ੂ ਹਸਪਤਾਲ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਬੇਹੱਦ ਤੰਗ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਸਿਹਤ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਤੇ ਪਸ਼ੂ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
1500 ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਵਾਲਾ ਹੈ ਪਿੰਡ ਮਦਰੱਸਾ
ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿੰਡ ਮਰਦੱਸਾ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਕਰੀਬ 1500 ਹੈ ਤੇ ਲਗਭਗ 969 ਵੋਟਾਂ ਹਨ। ਇਥੋਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਰਬਾ 900 ਏਕੜ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਥੇ ਥੇਹ ਸੀ ਤੇ ਪਿੰਡ ਬਹੁਤ ਉੱਚੇ ਥਾਂ 'ਤੇ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁੰਮਟ ਸਾਹਿਬ ਸਥਿਤ ਹੈ।
ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹਨ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ
ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਉਕਤ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜਮਾ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਮਸਾ 25 ਕੁ ਹੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੜਕੇ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੇ ਰੁਜਗਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁਰਜੋਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਚੜਿਆ ਸਾਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਮੁਆਫ਼
ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਪੁਰਜੋਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਚੜਿਆ ਸਾਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾ ਕਿ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਇਆ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕਸ਼ੀ ਨਾ ਕਰੇ।
ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਦੇਵੇ ਧਿਆਨ
ਮਦਰੱਸਾ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਘਾਟਾਂ ਤੇ ਊਣਤਾਈਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਤਾਂ ਕਿ ਇਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਹੋਣ।
