ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਨੂੰ  ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ

ਸੰਗਰੂਰ, (ਵਿਵੇਕ ਸਿੰਧਵਾਨੀ, ਰਵੀ) - ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਵਧ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਾਰਨ 9 ਅਪ੍ਰੈਲ 2018 ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਟ ਭੱਠਿਆਂ ਨੂੰ 30 ਸਤੰਬਰ 2018 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 31 ਜਨਵਰੀ 2019 ਤੱਕ ਬੰਦ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ’ਚ ਭੱਠਾ ਐਸੋ. ਵੱਲੋਂ ਮਾਣਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖਡ਼ਕਾਇਆ ਗਿਆ। ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬੀਤੀ 13 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਐੱਨ. ਜੀ. ਟੀ. ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੱਟ ਭੱਠੇ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਐੱਨ. ਜੀ. ਟੀ. ਦੇ ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਟ ਭੱਠਾਂ ਮਾਲਕ 1 ਫਰਵਰੀ 2019 ਨੂੰ ਹੀ ਭੱਠਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਅਤੇ ਐੱਨ. ਜੀ. ਟੀ. ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਕੁਝ ਇੱਟ ਭੱਠਾ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਭੱਠਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। 
 ®ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਐਕਸੀਅਨ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਬੋਰਡ : ਜਦੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਐਕਸੀਅਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਨ.ਜੀ. ਟੀ. ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ’ਚ ਸੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਐਲੀਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਹਾਈ ਡਰਾਫਟ (ਨਵੀਂ ਟੈਕ੍ਰਿਕ) ਵਾਲੇ ਭੱਠਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਚਾਲੂ ਰੱਖਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲੇ ’ਚ ਪੁਰਾਣੀ ਤਕਨੀਕ ਦੁਆਰਾ ਚੱਲ ਰਹੇ ਭੱਠਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ’ਚ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ  ਜ਼ਿਲੇ  ’ਚ ਚਾਰ ਭੱਠਿਆਂ ਨੂੰ ਚੱਲਣ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਲਿਖ ਕੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਹੈੱਡ ਆਫਿਸ ਦੁਆਰਾ ਜ਼ਿਲਾ ਫੂਡ ਕੰਟਰੋਲ ਨੂੰ ਉਕਤ ਚਾਰ ਭੱਠਿਆਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਕੈਂਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਜ਼ਿਲੇ ’ਚ ਪੁਰਾਣੀ ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਭੱਠਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ’ਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।