ਅਫੀਮ ਵਾਲੀ ਗਲੀ ''ਚ 7 ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਗੋਦਾਨ ਸੀਲ, 16 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਹੁਕਮ

ਬਠਿੰਡਾ (ਵਿਜੈ ਵਰਮਾ) : ਅਫੀਮ ਵਾਲੀ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਗੋਦਾਮਾਂ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਬਣੀਆਂ ਕਰੀਬ ਸੱਤ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਨੋਟਿਸ ਲਗਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ, 8 ਨਵੰਬਰ 2008 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੁਣ 16 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। 

ਬਿਲਡਿੰਗ ਬ੍ਰਾਂਚ ਨੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਰਹਾਇਸ਼ੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ 7 ਗੋਦਾਮਾਂ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਫੀਮ ਵਾਲੀ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਡਾ. ਵਿਟਲ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਾਲ 2006 ਵਿੱਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 2008 ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਜਿਸਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਤਤਕਾਲੀਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖੇ ਗਏ। ਇਹ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਗੋਦਾਮਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਕ ਵਾਰ ਸੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਇਹ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਗੋਦਾਮ ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਖੁੱਲ ਗਏ ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਐੱਮਟੀਪੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਬਿੰਦਰਾ ਨੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ।