ਐੱਨ. ਜੀ. ਟੀ. ਵਲੋਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ

ਚੰਡੀਗਡ਼੍ਹ, (ਅਸ਼ਵਨੀ)- ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐੱਨ. ਜੀ. ਟੀ.) ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਨਿਗਰਾਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਰਿਆਵਾਂ ’ਚੋਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ  ਸਮਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਅਹਿਮ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪਡ਼ਤਾਲ ਕਰੇਗੀ। ਜਸਟਿਸ (ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ) ਪ੍ਰੀਤਮ ਪਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਹੱਦ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨੋਡਲ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਢਿੱਲ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ  ਅਣਸੋਧੇ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਪੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਨੇਡ਼ਿਓਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਲ ਅਤੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਹੇਠ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚੋਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਕਾਜ ਵਾਸਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਾਜਿਕ, ਧਾਰਮਿਕ, ਸਵੈਸੇਵੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ’ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਰਾਵੀ, ਬਿਆਸ ਅਤੇ ਸਤਲੁਜ ਵਾਸਤੇ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਸਟੇਟ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਪਬਲਿਕ ਐਡਮਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਖੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਆਯੋਜਿਤ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਜਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਿਰੁੱਧ ਤਾਲਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਠੋਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ  ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਵਹਾਅ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਰਾਕੇਸ਼ ਵਰਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ 44 ਸੀਵਰੇਜ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 23 ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦਕਿ 21 ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਾਮਨ ਐਫਲੂਐਂਟ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਡ਼ਾਵਾਂ ’ਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਬਹਾਦਰਕੇ ਰੋਡ, ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ, ਤਾਜਪੁਰ ਰੋਡ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਅਲ ਯੂਨਿਟ ਅਤੇ ਲੈਦਰ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦਾ ਪਲਾਂਟ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਉੱਘੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸੰਤ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਚੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੋਈ ਵੀ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਾਲਾ ਸੰਘਿਆਂ ਡਰੇਨ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਉੱਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਛੱਪਡ਼ਾਂ ਦਾ ਸੋਧਿਆ ਪਾਣੀ ਸਿੰਚਾਈ ਮਕਸਦਾਂ ਲਈ ਵਰਤਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਤਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਰਵਾਹਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਟਰ ਕੁਆਲਟੀ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਅਡ਼ਚਣ ਅਮਲ ਦੇ ਵਾਸਤੇ 7 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ 10 ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਲੋਡ਼ੀਂਦਾ ਮੈਕੇਨਿਜ਼ਮ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ।