ਪਟਿਆਲਾ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਕੰਪਲੈਕਸ ਲਈ ਐਮ. ਆਰ. ਓ. ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,(ਅਸ਼ਵਨੀ) : ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਕੰਪਲੈਕਸ (ਪੀ.ਏ.ਸੀ.) 'ਚ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ, ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਜਾਂਚਣ (ਮੇਨਟੀਨੈਂਸ, ਰਿਪੇਅਰ ਅਤੇ ਓਵਰਹੌਲ) ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ 5000 ਸੁਕੇਅਰ ਫੁੱਟ ਦੀ ਸਮਰਥਾ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਥਾਵਾਂ ਲੀਜ਼ 'ਤੇ ਦੇਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਮਕਸਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਧੁਰੇ ਵਜੋਂ ਉਭਾਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਭਵਿੱਖੀ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਸਿਰਜੇ ਜਾ ਸਕਣ। 
ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਮੋਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਪਾਸੋਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਐਮ.ਆਰ.ਓ. ਫੈਸਲਿਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅਜਿਹੀ ਫੈਸਲਿਟੀ ਕਾਇਮ ਕਰਨ 'ਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਿਖਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਅਤੇ ਤਰਜੀਹੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ/ਫਲਾਇੰਗ ਕਲੱਬਾਂ ਦੇ ਹੈਂਗਰਾਂ ਕੋਲ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਪਟਿਆਲਾ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਐਮ.ਆਰ.ਓ. ਫੈਸਿਲਟੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ ਸਥਾਨ ਹੈ ਪਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ ਵਿਖੇ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਪਟਿਆਲਾ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿਖੇ ਲਗਪਗ 235 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੰਪਲੈਕਸ 'ਚ ਇਕ ਫਲਾਇੰਗ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸਕੂਲ, ਦਰਮਿਆਨੇ ਆਕਾਰ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਵਾਲਾ ਰਨਵੇ, ਇੰਜਨੀਅਰਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਐਰੋਨਾਟਿਕਲ ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਜ਼ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਏਅਰਕਰਾਫਟ ਮੇਨਟੀਨੈਂਸ ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜ ਸਥਿਤ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੰਪਲੈਕਸ 'ਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਬਾਡੀ-ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ ਸਿਵਲ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਵੀ ਸਥਿਤ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲਜ਼ 'ਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲਜ਼ (ਟੀਚਿੰਗ ਕਾਡਰ) ਅਤੇ ਨਾਨ ਟੀਚਿੰਗ ਕਾਡਰ 'ਚ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਡਰਾਂ ਲਈ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਯੋਗਤਾਵਾਂ 'ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਦੇ ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਅਤੇ ਸਾਰਥਕਤਾ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਬਾਹਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਿਯਮ 1941, 1955, 1978 1995 ਅਤੇ 2004 'ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਧਿਆਪਨ ਅਤੇ ਨਾਨ-ਟੀਚਿੰਗ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਸੋਧਾਂ/ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮਾਂ 'ਚ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ (ਸਕੂਲ ਐਂਡ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਕਾਡਰ ਜਨਰਲ) ਗਰੁੱਪ-ਏ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲਜ-2018, ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ (ਸਕੂਲ ਐਂਜ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਕਾਡਰ) ਗਰੁੱਪ-ਬੀ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲਜ਼-2018, ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ (ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕਾਡਰ) ਗਰੁੱਪ-ਬੀ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲਜ਼-2018, ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਸਰਵਿਸ (ਟੀਚਿੰਗ ਕਾਡਰ) ਗਰੁੱਪ-ਸੀ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲਜ਼-2018 ਅਤੇ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਐਜੂਕਸ਼ਨਲ (ਟੀਚਿੰਗ ਕਾਡਰ) ਗਰੁੱਪ-ਸੀ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲਜ਼-2018 ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਖੁਰਾਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲਾਂ 2015-16 ਅਤੇ 2016-17 ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।