FIFO ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕੀ FRK ਦੀ ਲੁੱਟ: ਬਿੱਲ ਕੱਟ ਕੇ ਮਾਲ ਰੋਕਣ ਨਾਲ ਮਿਲਰਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਬਲੈਕਮੇਲਿੰਗ

ਗੋਨਿਆਣਾ ਮੰਡੀ(ਗੋਰਾ ਲਾਲ)– ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੂਡ ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ ਐਫ਼.ਆਰ.ਕੇ. ਚਾਵਲ ਦੀ ਬਲੈਕਮੇਲਿੰਗ ’ਤੇ ਨਕੇਲ ਪਾਉਣ ਲਈ FIFO (First In First Out) ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਮਿਲਰਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਖੇਡ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਚਾਵਲ ਮਿਲਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤੰਗ–ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ। ਮਿਲਰਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਐਫ਼.ਆਰ.ਕੇ. ਨਿਰਮਾਤਾ FIFO ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਰਡਰ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਉਸ ਮਿਲਰ ਦਾ ਬਿੱਲ ਕੱਟ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਾਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਰੋਕ ਕੇ ਵੱਧ ਪੈਸਿਆਂ ਲਈ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੁਝ ਨਿਰਮਾਤਾ ਬਿੱਲ ਕੱਟ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਤਾਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਨਾ ਤਾਂ ਮਾਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਮਿਲਰ ਐਫ਼.ਸੀ.ਆਈ. ਵਿੱਚ ਚਾਵਲ ਡੰਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।

ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਿਲਰਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਇਆ, ਧਮਕਾਇਆ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਵਿੱਚ ਧੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ FIFO ਹੇਠ ਬਿਨਾਂ ਬਲੈਕ ਦੇ ਲਿਆ ਐਫ਼.ਆਰ.ਕੇ. ਮੁੜ ਮਹਿੰਗੇ ਰੇਟਾਂ ’ਤੇ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋ ਜਾਣ। ਜੈਤੋ ਦੇ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਦਰਜਨ ਸੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਗੰਗਾਨਗਰ ਦੀ ਇੱਕ ਐਫ਼.ਆਰ.ਕੇ. ਫੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਆਰਡਰ ਬੁਕ ਕਰਵਾਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਕੱਟ ਕੇ ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ ਵੀ ਚੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਾ ਮਾਲ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੋਨਿਆਣਾ ਮੰਡੀ ਦੇ ਕਈ ਮਿਲਰਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ ਦੀ ਇੱਕ ਐਫ਼.ਆਰ.ਕੇ. ਨਿਰਮਾਤਾ ਫੈਕਟਰੀ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਰਡਰ ਕਈ ਵਾਰ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਡਿਲੀਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੱਕੇ ਸਬੂਤ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਪੇਮੈਂਟਾਂ ਵੀ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਮਿਲਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਡੀ.ਐਫ਼.ਐਸ.ਸੀ. ਬਠਿੰਡਾ, ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਸਮੇਤ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਈ–ਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਨਕੁਆਰੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਮਿਲਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ “ਦਾਲ ਵਿੱਚ ਕਾਲਾ” ਹੋਣ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ਹੋਰ ਗਹਿਰੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।

ਮਿਲਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਐਫ਼.ਸੀ.ਆਈ. ਕੋਲ ਸਟੋਰੇਜ ਸਪੇਸ ਦੀ ਭਾਰੀ ਘਾਟ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਐਫ਼.ਆਰ.ਕੇ. ਨਿਰਮਾਤਾ ਨਵੇਂ–ਨਵੇਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਬਲੈਕਮੇਲਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਕੁਝ ਮਿਲਰਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿੱਧੀ ਈ–ਮੇਲ ਭੇਜ ਕੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ FIFO ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਬਿੱਲ ਰੋਕ ਕੇ, ਮਾਲ ਨਾ ਭੇਜ ਕੇ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਲੁੱਟ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, FIFO ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਬਲੈਕਮੈਲਿੰਗ ਘੱਟੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਬਿੱਲਾਂ ਅਤੇ ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਗੋਰਖਧੰਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲਰਾਂ ਨੂੰ ਨਚਾਉਣ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਫੂਡ ਮਹਿਕਮੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।