ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਖੁੱਲੀ ਚੁਣੌਤੀ

10/19/2019 12:37:12 PM

ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ (ਵਿਕਾਸ, ਸੰਜੀਵ) : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪਿੰਡ ਘਰਾਚੋਂ ਵਿਖੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਫਸਲ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਖੌਫ ਹੋ ਕੇ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿੱਦ ਅੱਗੇ ਬੌਣੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ੌਕ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ।

PunjabKesari

ਇਸ ਮੌਕੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਤੇ ਬਲਾਕ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਘਰਾਚੋਂ ਸਮੇਤ ਇਕਾਈ ਘਰਾਚੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਘਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਸਤਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਾਲਾ ਖਜਾਨਚੀ ਸਮੇਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਬਚੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਦਾ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸੁਝਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਡਰਾਉਣਾ ਬੰਦ ਕਰੇ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਹੱਲ ਦੱਸੇ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਮੁਨਾਦੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਖੌਫ ਹੋ ਕੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ-ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੀਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਜੰਮ ਕੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸਾਨ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਸਾੜਨਗੇ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਫ਼ਸਰ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਾ ਲਗਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਓਧਰ ਮੁੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫ਼ਸਰ ਸੰਗਰੂਰ ਡਾ. ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਾ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਵੀ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਹਿ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਫਰਦ 'ਤੇ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤ ਜਾਂ ਸਬਸਿਡੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੇਗੀ।


cherry

Content Editor

Related News