''ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਮੱਗਲਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਰਾਹ ''ਚ ਪੈ ਰਹੇ ਅੜਿੱਕੇ ਤੋਂ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣ''

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਬੀ. ਐੱਸ. ਐੱਫ. ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ 'ਚ ਕੀਤੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਸਰਹੱਦੀ ਪੱਟੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਤੇ ਹਥਿਆਰ ਸਮੱਗਲਰਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਿਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੀ. ਐੱਸ. ਐੱਫ. ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਵਾਧਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ। ਇਥੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2 ਨਸ਼ਾ ਤੇ ਹਥਿਆਰ ਸਮੱਗਲਰ ਇਸ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਬਚ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਫਰੀਦਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਬੀ. ਐੱਸ. ਐੱਫ. ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਹਣ ਵਾਲਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਰਾਜਨਾਥ ਦੀ ਚੀਨ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਚੇਤਾਵਨੀ-ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਛੇੜਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਛੱਡੇਗਾ ਨਹੀਂ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਦੋਹਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਪੁਲਸ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਅੜਿੱਕਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਬੀ. ਐੱਸ. ਐੱਫ. ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਤੇ ਬੀ. ਐੱਸ. ਐੱਫ. ਸੂਬੇ ਦੀ ਪੁਲਸ ਦੀ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਘਟਨਾ ਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੀ. ਐੱਸ. ਐੱਫ. ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਤੱਤਸਾਰ ’ਤੇ ਹੀ ਹਮਲਾ ਹੈ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੀ. ਐੱਸ. ਐੱਫ. ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਫਿਰ ਤੋਂ 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਭੁੱਖਮਰੀ ਸੂਚਕਅੰਕ ’ਚ ਛੋਟੇ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪੱਛੜਿਆ ਭਾਰਤ, ਝੂਠਾ ਅਕਸ ਬਣਾਉਣ ’ਚ ਲੱਗੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ : ਸੁਰਜੇਵਾਲਾ

ਡਾ. ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਕਿ ਬੀ. ਐੱਸ. ਐੱਫ. ਵੱਲੋਂ 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੱਗਲਰ ਤੇ ਨਾਰਕੋ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋਹਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਕਾਰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸ਼ਿਕੰਜੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨੇੜਲਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਗੜਬੜ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਫਲ ਬਣਾਉਣਾ ਪਵੇ। ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਮਾਂਡ ਚੇਨ ਬਾਰੇ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਥਾਪਿਤ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿਰਫ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਹੋਣ ’ਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਦਖਲ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੋਰਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾ ਹੋਵੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਲੋਪੋਕੇ ਦੀ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ’ਚ ਕਣਕ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ’ਤੇ ਹਮਲਾ, ਚੱਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ

ਨੋਟ - ਇਸ ਖਬਰ ਬਾਰੇ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ? ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਜਵਾਬ