ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ''ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ: ਬ੍ਰਿਸ ਭਾਨ ਬੁਜਰਕ

ਦਿੜ੍ਹਬਾ ਮੰਡੀ (ਅਜੈ) ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਰ.ਟੀ. ਈ. ਐਕਟ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਉੱਤੇ 25 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਬਣਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂਕਿ ਡੇਢ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚੇ ਮੁਢਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਮਾਹਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਬ੍ਰਿਸ ਭਾਨ ਬੁਜਰਕ ਨੇ ਕੀਤਾ। 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਆਰ.ਟੀ.ਈ. ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਕਰੀਬਨ 25 ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਆਰ.ਟੀ.ਈ.ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਫ ਖਾਨਾਪੂਰਤੀ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਬੱਚੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਖਰਚਾ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਉਹ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਬਜਾਏ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫਰੀ ‘ਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 10- 12 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਜਦੋਂਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਆਰ.ਟੀ.ਈ. ਦੇ ਤਹਿਤ 25 ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਬੱਚੇ ਦਾ ਖਰਚਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਪੋਰਟਲ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੂਚੀ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਅਸਲ ‘ਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਬ੍ਰਿਸ ਭਾਨ ਬੁਜਰਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਕ ਖਾਨਾਪੂਰਤੀ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਤੀ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ।