ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਧੁੰਨ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰਨਗੇ ਖ਼ਾਸ..?

ਅਮਰਕੋਟ (ਧਿਆਣਾ) - ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 75 ਸਾਲ ਬੀਤ ਗਏ, ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਅਨੇਕਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਈਆਂ ਅਤੇ ਗਈਆਂ। ਸਭ ਨੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਵੋਟਾਂ ਲੈਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸੱਤਾ ਤਾਂ ਹਥਿਆ ਲਈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਕਦੀ ਉਜਾਲੇ ਦੀ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਸਵੇਰ ਦਾ ਆਗਮਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।

ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ ਖ਼ਬਰ - ਵਿਸਾਖੀ ’ਤੇ ਪਾਕਿ ਗਏ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਦੀ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈਣ ਕਾਰਣ ਮੌਤ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣਾ ਸੀ ਨਤਮਸਤਕ

ਸਰਹੱਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਖੇਮਕਰਨ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵਲਟੋਹਾ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ’ਚ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਣਾ ਦੁੱਭਰ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲੈਣ ’ਚ ਅੱਡੀ-ਚੋਟੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਸਾਂਝੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜੋ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਜਾਂ ਬਲਾਕ, ਜਾਂ ਹਲਕਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬੇਹੱਦ ਤਰਸਯੋਗ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਲਿਤ ਬਸਤੀਆਂ, ਵਿਹੜਿਆਂ ’ਚ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਉਸਾਰੇ ਗਏ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾਵਾਂ, ਕਮਿਊਨਟੀ ਹਾਲ, ਜੰਝ ਘਰ, ਬਾਰਾਂਦਰੀਆਂ ਆਦਿ ਜਿੱਥੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਉਹ ਵੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਹੱਕ-ਹਲਾਲ ਦੀ ਕਮਾਈ ਜੋ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। 

ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ ਖ਼ਬਰ - ਸ਼ਰਬਤ ਸਮਝ ਜ਼ਹਿਰ ਪੀਣ ਨਾਲ ਮਾਸੂਮ ਭੈਣ-ਭਰਾ ਦੀ ਮੌਤ, ਸਦਮਾ ਨਾ ਸਹਾਰਨ ’ਤੇ ਮਾਂ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਖ਼ੌਫ਼ਨਾਕ ਕਦਮ

ਇਸ ਬਾਬਤ ਪਲੋਅ ਪੱਤੀ, ਰਾਜੋਕੇ, ਅਮਰਕੋਟ, ਵਲਟੋਹਾ, ਦੂਹਲ ਕੋਹਨਾ, ਆਸਲ, ਚੀਮਾ ਖੁਰਦ, ਵਰਨਾਲਾ, ਘਰਿਆਲਾ, ਗੱਲ ਕੀ ਪੂਰੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਹਰ ਪਿੰਡ ਸ਼ਹਿਰ ਕਸਬੇ ਵਿਚ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਉਸਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਕਦੀ ਵੀ ਸੁਚੱਜੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਅਤੇ ਇਹ ਸਿਰਫ ਚਿੱਟਾ ਹਾਥੀ ਬਣਿਆ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ’ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇੰਨੀ ਖਸਤਾ, ਭੈੜੀ ਅਤੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਕਦੀ ਵੀ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੇਗਾ।

ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ ਖ਼ਬਰ - ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਕਰਤੂਤ: ਵਿਆਹ ਦਾ ਝਾਂਸਾ ਦੇ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਸਰੀਰਕ ਸਬੰਧ

ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਇਹ ਬਣੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿਰਫ਼ ਨਸ਼ੇੜੀ ਅਤੇ ਭੈੜੇ ਅਨਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਛੁਪਣਗਾਹਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਘਰੇਲੂ ਸਮਾਗਮ ਲਈ ਕਿਸੇ ਜਨਤਕ ਸਥਾਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪਹਿਚਾਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ’ਤੇ ਟੈਂਟ ਲਗਾ ਕੇ ਮੌਕਾ ਸਾਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਰ ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਸਰਵਨ ਸਿੰਘ ਧੁੰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਕਾ ਵਾਸੀ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ’ਚ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਸਤਾ ਹਾਲ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਲੈਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਰਿਪੇਅਰ ਰਾਹੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਵਰਤੋਂ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕੇ।

ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ ਖ਼ਬਰ -ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ: ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚੇ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ 16 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਵੱਖ ਹੋਣ ਦਾ ਐਲਾਨ