ਪਠਾਨਕੋਟ-ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ’ਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਠਿਕਾਣੇ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਆਦੇਸ਼

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਗੰਭੀਰ): ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਅਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਕਥਿਤ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਵੇ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੀ 3 ਜੁਲਾਈ, 2026 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਲਗਭਗ 233 ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੁਤੰਤਰ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-UPI ’ਤੇ 0.4 ਫੀਸਦੀ ਫੀਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ’ਚ 22 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਇੱਕਜੁਟ, MP ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਮੰਗ-ਪੱਤਰ

ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ’ਚ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼

ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰੋਹਿਤ ਕਪੂਰ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਰਵੇ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਕੇ ਉਚਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਚਿਤ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ’ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 16 ਨਵੰਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਰਵੇ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਨੂੰਨ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 7 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ, ਜਥੇਦਾਰ ਗੜਗੱਜ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਮਾਈਨਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦਾ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਵੀ 48 ਘੰਟਿਆਂ ’ਚ ਮੰਗਿਆ

ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਮਾਈਨਿੰਗ ਵੱਲੋਂ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਨਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਤਾਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਅਗਾਊਂ ਕਾਪੀ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਅਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲਿ੍ਹਆਂ ’ਚ ਕਥਿਤ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ’ਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਧਿਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੁਰੰਤ ਉਚਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ 'ਚ ਦੇਰੀ 'ਤੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਇਆਲੀ ਨੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ

ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en

For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8

For Whatsapp:- https://whatsapp.com/channel/0029Va94hsaHAdNVur4L170