ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੇ ਹਿਲਾਇਆ ਮੋਦੀ ਦਾ ਸੰਘਾਸਨ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ

ਮਜੀਠਾ (ਸਰਬਜੀਤ ਵਡਾਲਾ): ਇਕ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਜਿੱਥੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਉਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਕ ਨਵਾਂ ਢਕੁੰਜ ਰਚ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਭ ਕੁਝ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੌਂਪ ਸਕੇ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਬੱਲੇ-ਬੱਲੇ ਹੋ ਸਕੇ ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਹੀ ਉਸਦੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਪਤਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਨ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚਾਰੋਂ ਤਰਫੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਿਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:  ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ’ਚ ਮੌਤ

ਜੀ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਛੇੜੇ ਗਏ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਜਿਸ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਿੰਘਾਸਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿਲਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿੱਸਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰਲੋਮੱਛੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਹਨ ਕਿ ਆਪਣੀ ਹੱਕੀ ਮੰਗ ‘ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ’ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਤਿੱਖਾ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਇਸ ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਠੰਡ ’ਚ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਬੇਖੌਫ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣਾ ਗੁੱਸਾ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਨ। ਓਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੇਕਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੁਆਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਕਿਸਾਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ਵਿਚ ਲਵੇ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਫ਼ਿਰ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇੇ ਵੱਡੀ ਸੁਨਾਮੀ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਵਿਚ ਰਤੀ ਭਰੀ ਵੀ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ: ਦਿੱਲੀ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਨਾਲੇ ’ਚੋਂ ਮਿਲੀ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਲਾਸ਼

ਠੰਡ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ’ਤੇ ਭਾਰੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ:
ਇਕ ਪਾਸੇ ਜਿਥੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੋਈ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਨਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਰਜ਼ੀਹ ਦੇਣ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੈ ਰਹੀ ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਠੰਡ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਦੌਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਅੰਦੋਲਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰੀ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਰੋਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਵਿਗਾੜ ਸਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਠੰਡ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸਾਨ ਠੰਡ ਦੇ ਹੀ ਕੜਿੱਲ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਨ ਨਾ ਠੰਡ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਜਿਹੀ ਗਰਮਜੋਸ਼ੀ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਠੰਡ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਨਹੀਂ ਫੜਕ ਰਹੀ। ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਚੰਦ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਬਦਲਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫ਼ਿਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਚੋਣਾਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੱਲੇ-ਬੱਲੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:  ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਮੁੜ ਚੁੱਕਿਆ ਗੰਨੇ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ

ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਸਿੰਗਰਾ ਵਲੋਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨਾ ਦੁਖਦਾਈ :
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਢ ਕੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਸਿੰਗਰਾ ਵਲੋਂ ਖੁਦ ਨੂੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਲੈਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਚਾਹੇ ਅਤਿ ਦੁਖਦਾਈ ਹੈ ਪਰ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਸਿੰਗਰਾ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਇਸ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੁਣ ਵਿਅਰਥ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ‘ਜ਼ੋਰ ਕਾ ਝਟਕਾ ਧੀਰੇ ਸੇ’ ਦੇਣ ਲਈ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਵੀਂ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਉਲੀਕਣ ਵਿਚ ਵੀ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਗੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਸਿੰਗਰਾ ਦੀ ਇਸ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਪਾਉਣਗੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਾਤਰ ਸਿੰਗਰਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਲੀਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।