ਈਜ਼ੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਅੱਜ ਹੋਵੇਗੀ ਫੁੱਲ ਫਲੈਜ ਲਾਂਚਿੰਗ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ(ਨੀਰਜ)- ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਈਜ਼ੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਾਫਟ ਲਾਂਚਿੰਗ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫੁੱਲ ਫਲੈਜ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅਤੇ ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਇਸ ਦਾ ਰਸਮੀ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਈਜੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਦਰਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਵਸੀਕਾ ਨਵੀਸਾਂ ਵਲੋਂ 5 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਡੀ. ਸੀ. ਰਾਹੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਾਮੀਆਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-  ਪੰਜਾਬ 'ਚ 28 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਬਦਲੇਗਾ ਮੌਸਮ, ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਮੀਂਹ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤੀ ਅਹਿਮ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਖਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਕੇ ਕੀਤੀ ਲਾਂਚਿੰਗ ਕਰੇ ਸਰਕਾਰ : ਨਰੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ

ਡੀਡ ਰਾਈਟਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਰੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 5 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਡੀ. ਸੀ ਨੂੰ ਈਜ਼ੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣੂੰ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਕ ਵੀ ਖਾਮੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਖਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਪੰਜਾਬ: 10 ਤੇ 20 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਬਲੈਕ, ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ...

ਈਜੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਦੀਆਂ ਕੀ ਹਨ ਖਾਮੀਆਂ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ

-ਨਵੇਂ ਸਿਸਟਮ ਤਹਿਤ, ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿਸਟਮ ਵਿਚ ਤਸਦੀਕ ਲਈ ਭੇਜਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਭਾਵ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਸਟਮ ਵਿਚ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤਸਦੀਕ ਅਧਿਕਾਰੀ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਹਿਮਤੀ ਜਾਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਦੇਣਗੇ। ਪਰ ਵਸੀਅਤ ਜਾਂ ਪਾਵਰ ਆਫ਼ ਅਟਾਰਨੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਸੀਅਤ, ਪਾਵਰ ਆਫ਼ ਅਟਾਰਨੀ, ਐੱਨ. ਆਰ. ਆਈ. ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਜੋ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਹੀ ਜਾਂ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਸੀਅਤ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਗਿਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨੂੰ 48 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸਾਂ ਵਿਚ ਵਰਤਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਰੇਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੈ ਗਿਆ ਰੌਲਾ, ਪੜ੍ਹੋ ਕੀ ਹੈ ਮਾਮਲਾ

-ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਈ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਹੀ ਰਜਿਸਟਰੀ, ਵਸੀਅਤ ਜਾ ਮੁਖਤਾਰਨਾਮਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਨਵੇਂ ਸਿਸਟਮ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸੁਵਿਧਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਤਕਾਲ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਹੁਣ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਫੀਸ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

- ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਪਾਵਰ ਆਫ਼ ਅਟਾਰਨੀ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਫੀਸਦੀ ਅਸ਼ਟਮ ਡਿਊਟੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਿਰ ਕੋਲ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰਾਜ ਵਿਚ ਕੋਈ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੂੰ ਵਕੀਲ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦਾ ਮੁਖਤਾਰਨਾਮਾ ਤਸਦੀਕ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਕੋਈ ਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰੁਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

-ਜਦੋਂ ਆਨਲਾਈਨ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਹੀ ਅਤੇ ਤਸਦੀਕਯੋਗ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਮਜੀਦ ਰਹਿਨ ਨਾਮਾ, ਤਕਸੀਮ ਨਾਮਾ, ਫਰਗਤੀ ਨਾਮਾ, ਬਹਿਮ ਮੁਰਤਹਿਨੀ, ਬੈਹਕ ਲੀਜ਼, ਦਸਤਾਰਬਰਦਾਰੀ ਨਾਮਾ ਅਤੇ ਮੁਤਫਾਰਕ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇੰਨਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਸਟਮ ਵਿਚ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

- ਹਿਬਾ ਨਾਮਾ (ਗਿਫਟ ਬਖ਼ਸ਼ੀਸ਼ ਡੀਡ) ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਇਸ ’ਤੇ ਇਕ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਫੀਸ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਬੇਨਾਮੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਲਈ 2.25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਫੀਸ ਵਸੂਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ, ਹਿਬਾ ਨਾਮਾ ’ਤੇ ਵੀ 2.25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਫੀਸ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

-ਬੇਨਾਮੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਵਿਚ ਗਲਤੀ ਕਾਰਨ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਨਾਮਾ (ਤਤਿਮਾ) ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ, ਡੀਡ ਦੇ ਮੁੱਲ ਅਨੁਸਾਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਨਵੇਂ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦਾ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਅਨੁਸਾਰ ਫੀਸ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

- ਖੂਨ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿਚ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਸਟੈਂਪ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਲਕੀ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਲੈਂਪ ਫੀਸ ਨਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿਚ ਆਮ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਅਸ਼ਟਾਮ ਅਤੇ ਫੀਸ ਦੋਵੇਂ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

- ਵਾਲਡ ਸਿਟੀ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਜੋ ਸੈਂਕੜੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਬਾਦੀਆਂ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੰਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਦਰਜਨਾਂ ਅਬਾਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਖਸਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਿਰਫ਼ ਖਾਨਸ਼ੁਮਾਰੀ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਇਦਾਦ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਆਦਿ। ਇਹ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਬੈਨਾਮੇ ਆਦਿ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਵਲੋਂ 600 ਰੁਪਏ ਇੰਤਕਾਲ ਫੀਸ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

-ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਕਈ ਵੱਡੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਅਤੇ ਗੋਦਾਮਾਂ ਆਦਿ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟਾਂ ਵਿਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਲਕਾਂ ਵਲੋਂ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਇਹ ਅਜੇ ਵੀ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ੈੱਡ ਆਦਿ ਵਜੋਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਸਟਮ ਵਿਚ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਉਠਾਉਣਗੇ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ।

-ਨਵੇਂ ਸਿਸਟਮ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰਾ ਬੋਝ ਡੀਡ ਰਾਈਟਰਾਂ ’ਤੇ ਪਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਲਿਖਣਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਸਟਮ ਵਿਚ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਛਾਪਣਾ ਆਦਿ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ, ਜਿਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 550 ਰੁਪਏ ਫੀਸ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿਚ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਹੈ, ਇਸ ਫੀਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।