ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਨਸ਼ਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮੂਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਕਰੇ ਭਰਵੀਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ( ਦਲਜੀਤ ਸ਼ਰਮਾ) - ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਟੇਟ ਗੌਰਮਿੰਟ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੌਮੀਂ ਵਾਇਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸੁਬਾਰਡੀਨੇਟ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਤੀਸ਼ ਰਾਣਾ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਤੀਰਥ ਸਿੰਘ ਬਾਸੀ , ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ , ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ , ਜੁਆਇੰਟ ਸਕੱਤਰ ਮੰਗਲ ਟਾਂਡਾ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਸਲਾਹਕਾਰ ਵੇਦ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੀ ਆੜ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ  ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਜਮਾਤ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿਚ ਧੱਕਣ ਦਾ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਰਥਿਕ ਕਟੌਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦਿਆਂ 8 ਘੰਟੇ ਤੋਂ 12 ਘੰਟੇ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਗੁਲਾਮੀ ਵੱਲ ਧੱਕਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰੀ ਬੈਠੀ ਹੈ।ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜੱਥੇਬਦੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਇੰਦਰਜੀਤ ਵਿਰਦੀ, ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੇ.ਪੀ. , ਪ੍ਰੇਮ ਚੰਦ ਅਜਾਦ, ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ,ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇੰਦਰਜੀਤ ਰਿਸ਼ੀ ਅਤੇ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ 16 ਜਨਤਕ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਮਿਤੀ 22 ਮਈ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿਚ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪ.ਸ.ਸ.ਫ. ਵਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਐਕਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਭਰਵੀਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਈ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਜ਼ੁਮਲੇਬਾਜੀ ਤੋਂ ਕੇਵਲ 10 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਆਪਣੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੀ ਜੁੰਡਲੀ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਦਿਆ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਫੈਕਟਰੀ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਖੁੱਲ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ 12-12 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਸਿਰਫ ਗੁਲਾਮ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੇਂਦਰ ਵਾਂਗ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਡੀ.ਏ. ਨੂੰ ਫਰੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਬਰੀ ਤਨਖਾਹ ਕੱਟਣ ਦੇ ਮਨਸੂਬੇ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਠੇਕੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਉਜਰਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਤੇ ਰੋਕਾਂ ਲਗਾ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਬਕਾਇਆ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ-ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਰੋਕੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਮੂਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਨੂੰ  22 ਮਈ ਨੂੰ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਐਕਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਭਰਵੀਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆ ਨੀਤੀਆ ਦਾ ਮੂੰਹ ਤੋੜਵਾਂ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।