ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ’ਚ 7429 ’ਚੋਂ 4451 ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਨਿਪਟਾਰਾ
Saturday, Sep 14, 2024 - 06:20 PM (IST)
ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ (ਵਿਨੋਦ, ਹਰਮਨ)-ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ-ਸਹਿਤ-ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਰਜਿੰਦਰ ਅਗਰਵਾਲ ਦੀਆਂ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਹੇਠ ਰਮਨੀਤ ਕੌਰ ਸਕੱਤਰ ਜ਼ਿਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੈਸ਼ਨਜ਼ ਡਵੀਜ਼ਨ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਅਧੀਨ ਸਮੂਹ ਨਿਆਇਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਲਗਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਲਈ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਅਤੇ ਬਟਾਲਾ ਵਿਖੇ ਨਿਆਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕੁੱਲ 14 ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਬੈਚਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਫੌਜਦਾਰੀ, ਚੈੱਕ ਬਾਊਂਸ, ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕੇਸ, ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕਲੇਮ ਕੇਸ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਝਗੜੇ ਆਦਿ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੇਸ ਲਗਾਏ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੋਏ ਗ੍ਰਨੇਡ ਹਮਲੇ 'ਚ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ, ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰੀ-ਲੀਟੀਗੇਟਿਵ ਕੇਸ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੈਂਕ ਰਿਕਵਰੀ ਕੇਸ, ਲੇਬਰ ਆਦਿ ਕੇਸ ਲਗਾਏ ਗਏ। ਇਸ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਰਾਜੀਨਾਮਾ ਹੋਣ ਯੋਗ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ 7429 ਕੇਸ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਸਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀ-ਲੀਟੀਗੇਟਿਵ ਕੇਸ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁੱਲ 4451 ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ 244014542/-ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਦੇ ਆਵਾਰਡ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇੇ ਪਿਆ ਭੜਥੂ, ਅਮਰੀਕਾ ਜਾ ਰਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਲੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਗੋਲੀਆਂ ਬਰਾਮਦ
ਇਸ ਮੌਕੇ ਰਜਿੰਦਰ ਅਗਰਵਾਲ ਜ਼ਿਲਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ-ਸਹਿਤ-ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਜ਼ਿਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਨੋਰਥ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਰਜਾਮੰਦੀ ਨਾਲ ਝਗੜਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਕੀਮਤੀ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਧਨ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਘਟਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਰਾਹੀਂ ਫੈਸਲਾ ਹੋਏ ਕੇਸ ਦੀ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਫੈਸਲਾ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਰਾਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਰਾਹੀਂ ਫੈਸਲਾ ਹੋਏ ਕੇਸ ’ਚ ਲਗਾਈ ਗਈ ਕੋਰਟ ਫੀਸ ਵੀ ਵਾਪਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਫਰੂਟੀ ਤਾਂ ਸਾਵਧਾਨ, ਹੋਸ਼ ਉਡਾਵੇਗੀ ਇਹ ਘਟਨਾ
ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8