ਯੇਦੀਯੁਰੱਪਾ ਨੂੰ ''ਅੱਜ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਸਿੱਧ ਬਹੁਮਤ'' ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਝਟਕਾ

ਕਰਨਾਟਕ 'ਚ ਰਾਜਪਾਲ ਵਜੂਭਾਈਵਾਲਾ ਵਲੋਂ 116 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਮਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਾਂਗਰਸ-ਜਨਤਾ ਦਲ (ਐੱਸ) ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਨਾ ਦੇ ਕੇ 104 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਬਹੁਮਤ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਯੇਦੀਯੁਰੱਪਾ ਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਜਨਤਾ ਦਲ (ਐੱਸ) ਨੇ 16 ਮਈ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸਾਂਝੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ 'ਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ 18 ਮਈ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਮੁਕੁਲ ਰੋਹਤਗੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ 2 ਚਿੱਠੀਆਂ ਸੌਂਪੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ''ਯੇਦੀਯੁਰੱਪਾ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨੇਤਾ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਕੋਲ ਸਦਨ ਵਿਚ ਬਹੁਮਤ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫੀ ਸੰਖਿਆ ਬਲ ਹੈ।'' ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ''ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਯੇਦੀਯੁਰੱਪਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦਾ ਕੋਈ ਲਿਖਤੀ ਸਬੂਤ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ''  ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ''ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੱਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰੀਖਣ ਹੀ ਹੈ।''
ਉਕਤ ਸੁਝਾਅ 'ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ-ਜਨਤਾ ਦਲ (ਐੱਸ) ਤੁਰੰਤ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਏ. ਕੇ. ਸੀਕਰੀ, ਅਸ਼ੋਕ ਭੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਐੱਸ. ਏ. ਬੋਬਡੇ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 3 ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਹੁਕਮ ਪਲਟ ਕੇ ਯੇਦੀਯੁਰੱਪਾ ਨੂੰ ਸ਼ਨੀਵਾਰ 19 ਮਈ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਬਹੁਮਤ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। 
ਪਰ ਮੁਕੁਲ ਰੋਹਤਗੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਿਚ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰੀਖਣ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾਉਂਦਿਆਂ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਹੀ ਯੇਦੀਯੁਰੱਪਾ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਵੋਟ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰੀਖਣ ਗੁਪਤ ਵੋਟਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਯੇਦੀਯੁਰੱਪਾ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰੀਖਣ ਹੋਣ ਤਕ ਰਾਜਪਾਲ ਵਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ 'ਐਂਗਲੋ ਇੰਡੀਅਨ ਵਿਧਾਇਕ' ਦੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਵੋਟ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਤਕ ਯੇਦੀਯੁਰੱਪਾ ਨੂੰ ਨੀਤੀਗਤ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰੋਟੈਮ ਸਪੀਕਰ (ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਅਸਥਾਈ ਸਪੀਕਰ) ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। 
ਸਿਰਫ ਇਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਯੇਦੀਯੁਰੱਪਾ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੋਹਾਂ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦਲ (ਐੱਸ) ਲਈ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਰਾਹਤ ਵਾਲਾ ਸਿੱਧ ਹੋਇਆ ਹੈ। 
ਸਿਆਸੀ ਆਬਜ਼ਰਵਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਯੇਦੀਯੁਰੱਪਾ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਨਾਲ ਕਰਨਾਟਕ ਸੰਕਟ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਦੌਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਪਰ ਅਸਲੀ ਜਿੱਤ ਤਾਂ ਸਦਨ ਦੇ ਮੰਚ 'ਤੇ ਬਹੁਮਤ ਸਿੱਧ ਕਰਨ 'ਤੇ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਚਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਵਧਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਸਿੱਧ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਚਾਹੇ ਰਾਜਪਾਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹਸਤੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। 
ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੇ ਨੇਤਾ ਊਧਵ ਠਾਕਰੇ ਨੇ ਵਿਅੰਗ ਕੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ''ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਧਨ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋ ਸਕੇ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੌਰੇ 'ਤੇ ਜਾ ਸਕਣ।'' 
ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰੀਖਣ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਚਾਹੇ ਜੋ ਵੀ ਨਿਕਲੇ, ਦੋਹਾਂ ਹੀ ਧਿਰਾਂ ਵਲੋਂ ਆਪੋ-ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗੁਪਤ ਵੋਟਿੰਗ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਚਿਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਉਹ ਦਲ-ਬਦਲੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਤੋਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਣਗੇ। 
ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਜਿਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦਲ (ਐੱਸ) ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ 'ਲੁਕੋ ਕੇ' ਰੱਖਣ ਦੀ ਅਣਥੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਥੇ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਕ ਆਡੀਓ ਟੇਪ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਜਨਾਰਦਨ ਰੈੱਡੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇਕ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾ ਗੁਲਾਮ ਨਬੀ ਆਜ਼ਾਦ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 'ਕੈਦ' ਵਿਚ ਹੈ। 
ਰਾਜਪਾਲ ਵਲੋਂ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸੇ ਮਿਸਾਲ ਨੂੰ ਗੋਆ, ਬਿਹਾਰ ਤੇ ਮਣੀਪੁਰ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਗੋਆ ਅਤੇ ਮਣੀਪੁਰ ਵਿਚ, ਤਾਂ ਰਾਜਦ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ।
ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਅਤੀਤ ਵਿਚ ਲਏ ਗਏ ਅਜਿਹੇ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਕ ਮਿਸਾਲ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗਾ।          
—ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ