ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਲਤੀਫਪੁਰਾ ਦੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੰਟੈਂਪਟ ਆਫ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕੇਸ ਡਿਸਪੋਜ਼ ਆਫ

ਜਲੰਧਰ (ਚੋਪੜਾ) : ਲਤੀਫਪੁਰਾ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਡੇਗਣ ਉਪਰੰਤ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਵੱਲੋਂ ਮਾਣਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੰਟੈਂਪਟ ਆਫ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਡਿਸਪੋਜ਼ ਆਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਡਿਸਪੋਜ਼ ਆਫ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਰੱਸਟ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਬੀਤੀ 9 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਲਤੀਫਪੁਰਾ ’ਤੇ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਂਦਿਆਂ ਇਥੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਲੀਆਮੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਟਰੱਸਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਸ ਨੂੰ ਡਿਸਪੋਜ਼ ਆਫ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 9 ਜਨਵਰੀ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੱਡ ਚੀਰਵੀਂ ਸੁੱਕੀ ਠੰਡ ਝੱਲ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਖ਼ਬਰ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਾਰੀਖ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਵੇਗਾ ਮੀਂਹ

ਉਥੇ ਹੀ, ਟਰੱਸਟ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਡੇਗੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਤੀਫਪੁਰਾ ਵਿਚ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਗਏ ਪੱਕੇ ਮੋਰਚੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਬਣੇ ਲਤੀਫਪੁਰਾ ਪੁਨਰਵਾਸ ਮੋਰਚਾ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਵੱਡੇ ਸਮਰਥਨ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਬੈਕਫੁੱਟ ’ਤੇ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਉੱਜੜ ਕੇ ਲਤੀਫਪੁਰਾ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਵਸੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਉਜਾੜਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਰੋਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਫ਼ੀ ਕਿਰਕਿਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਘੇੜਾ ਨੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 2-2 ਮਰਲੇ ਦੇ ਫਲੈਟ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਟਰੱਸਟ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋੜੇ ਗਏ ਘਰਾਂ ਦਾ ਮਲਬਾ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਹੀ ਪਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਸੜਕ ’ਤੇ ਹੀ ਟੈਂਟ ਲਾ ਕੇ ਹੱਡ-ਚੀਰਵੀਂ ਠੰਡ ਵਿਚ ਵੀ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜੇਕਰ ਕੋਰਟ ਕੰਟੈਂਪਟ ਦੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਡਿਸਪੋਜ਼ ਆਫ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ ਪਾ ਦਿੰਦੀ ਤਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕੀ ਰਹਿਣੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਕੱਪੜੇ ਲੈਣ ਆਈ ਮਹਿਲਾ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨਾਲ ਦਰਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵੱਡਾ ਕਾਂਡ, ਸੂਟ ਬਦਲਦੀ ਦੀ ਬਣਾਈ ਵੀਡੀਓ

ਐੱਸ. ਸੀ. ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹ ਰੁਕੇ

ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਉਪਰੰਤ ਹੁਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ 10 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐੱਸ. ਸੀ. ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਚ ਲਤੀਫਪੁਰਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਹ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਲੰਧਰ, ਪੁਲਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨਾਲ 10 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟਰੱਸਟ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡ ਫਾਈਲਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਈ. ਓ. ਰਾਜੇਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਲਤੀਫਪੁਰਾ ਸਬੰਧੀ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਥੇ ਹੀ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਰੈਵੇਨਿਊ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰਿਕਾਰਡ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣਗੇ।

ਸੂਤਰਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਲਤੀਫਪੁਰਾ ਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਡੇਗਣ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਕੇ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪਾਕ-ਸਾਫ਼ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਪਰ ਲਤੀਫਪੁਰਾ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਰਕਬੇ, ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਆਉਂਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਵਾਏ ਪੂਰੇ ਲਤੀਫਪੁਰਾ ਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਡੇਗੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੋਤਾਹੀ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਫਸਣਾ ਤੈਅ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਡੇਗ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੇਘਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੜ-ਵਸੇਬੇ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਣਦੇਖੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਗਲੇ ਦੀ ਹੱਡੀ ਬਣੇਗੀ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਲਿਪਾਪੋਚੀ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।