ਨੇਪਾਲ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ ਵਰਕ-ਪਰਮਿਟ

ਕਾਠਮੰਡੂ— ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਪਰਮਿਟ ਲੈਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਲੇਬਰ ਐਂਡ ਆਕਿਊਪੇਸ਼ਨਲ ਸੇਫਟੀ ਨੇ 24 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇਕ ਚਿੱਠੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਲੇਬਰ ਦਫਤਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਚਿੱਠੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੈਕਟਰਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਉਣਾ ਸੀ।

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪਰਮਿਟ ਨਹੀਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਲਦ ਮਿਲੇਗਾ ਪਰਮਿਟ
ਇਸੇ ਵਿਚਾਲੇ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਭਾਰਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪਰਮਿਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਨੇਪਾਲ 'ਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਭਾਰਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਕਨੀਕੀ ਖੇਤਰਾਂ, ਹੋਟਲਾਂ ਤੇ ਕੰਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨ ਸਾਈਟਸ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਪਰਮਿਟ ਹੈ। ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਅੰਕੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਭਾਰਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇਪਾਲ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਸ਼ਾਹ ਵਲੋਂ ਚਿੱਠੀ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਇਕ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਦੂਜਾ ਫੈਸਲਾ
ਚਿੱਠੀ 'ਚ ਲਿੱਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਪਡੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪਰਮਿਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਥਾਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਸਿੱਧੇ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਪਰਮਿਟ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਤੇ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਭਾਰਤ 'ਚ ਅਜੇ ਵੀ ਨੇਪਾਲੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨੇਪਾਲ ਵਲੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਇਹ ਦੂਜਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਨੇਪਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਮੁਦਰਾ ਦੇ 200, 500 ਤੇ 2000 ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਬੈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੱੱਕ ਭਾਰਤ ਵਲੋਂ ਦੋਵਾਂ ਹੀ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਿਕ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।