ਜਾਣੋ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਖ਼ਸਤਾ ਹਾਲਾਤ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ?

ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ (ਬਿਊਰੋ): ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਕਟ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਹਰ 100 ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੇ ਬਦਲੇ 119 ਡਾਲਰ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁਕਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।1948 ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਬੁਰੇ ਦਿਨ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ, ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਨਿਰੀਖਕਾਂ ਲਈ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ।ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਕੁਪ੍ਰਬੰਧਨ, 2019 ਦੇ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਵਰਗੀ ਲੋਕਪ੍ਰਿਅ ਨੀਤੀ, ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ 'ਤੇ ਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀ ਵਰਗੀਆਂ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਨੂੰ ਖੋਖਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਆਪਣੀਆਂ ਲੋਕ-ਲੁਭਾਊ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਨੇ ਬੈਲਟ ਐਂਡ ਰੋਡ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਚੀਨ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਲਿਆ।

ਚੀਨ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਪਈ ਭਾਰੀ
ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਦੱਖਣੀ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੰਦਰਗਾਹ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਨੇ 1.4 ਬਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ, ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਨੂੰ ਹੰਬਨਟੋਟਾ ਬੰਦਰਗਾਹ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਨੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ 99 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਲੀਜ਼ 'ਤੇ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਭਾਰਤ, ਜਾਪਾਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਲਾਹਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀਆਂ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫ਼ੌਜੀ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਦੋਹਰੇ ਘਾਟੇ ਵਾਲੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ
ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੋਰਚਿਆਂ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਦੋਹਰੇ ਘਾਟੇ ਵਾਲੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਦੋ ਪੱਖ ਹਨ।ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਨੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਚੀਨ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮੋੜਨ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਰਜ਼ਾ ਥੋਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।ਦੂਜਾ ਪੱਖ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਿੱਚ ਨਿਰਯਾਤਯੋਗ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜਪਕਸ਼ੇ ਦੀਆਂ ਤੁਗਲਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ।

ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਚਾਹ ਅਤੇ ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਲਓ - ਰਾਜਪਕਸ਼ੇ ਨੇ 2021 ਵਿੱਚ ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਚੀਨੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਹੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਨੂੰ ਦੋਹਰੇ ਘਾਟੇ ਵਾਲੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਬਣਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ।ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਦ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਇਸ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਘਟ ਕੇ 2.31 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਲਗਭਗ 70 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਘੱਟ ਹੈ।

ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ- ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਹਵਾਈ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ, ਕਿਰਾਏ 'ਚ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋਇਆ ਵਾਧਾ

ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ
ਭਾਰਤ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਰਜ਼ਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਇੱਛਾ ਘੱਟ ਹੈ।ਭਾਰਤ ਨੇ 50 ਕਰੋੜ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ 2,70,000 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਈਂਧਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕਦਮ ਹਨ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਦੀ ਨੇਬਰਹੁੱਡ ਫਸਟ ਨੀਤੀ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।ਜੂਨ 2021 ਵਿੱਚ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ 200 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਅਦਲਾ-ਬਦਲੀ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ, ਜੋ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਪਹਿਲੀ ਸਵੈਪ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦਾ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਉੱਭਰਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬਿਮਸਟੇਕ ਮਜ਼ਬੂਤ​ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਿਚਕਾਰ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ
ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜਪਕਸ਼ੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵੱਡੀਆਂ ਲੋਕ-ਲੁਭਾਊ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ। 2019 ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜਪਕਸ਼ੇ ਨੇ ਵੱਡੀਆਂ ਟੈਕਸ ਛੋਟਾਂ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਛੋਟੇ-ਵੱਡੇ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।ਇਸ ਲਈ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਨੂੰ ਚੀਨ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਚੀਨ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪਿਆ। ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਨੇ ਬੇਲਟ ਐਂਡ ਰੋਡ ਰਾਹੀਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਜੋ ਪੈਸਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਜਾਅਲੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਕੋਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਰਕਮ ਬਚੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਨੇ ਚੀਨ ਤੋਂ ਲਿਆ ਕਰਜ਼ਾ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ 'ਤੇ ਚੀਨ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਆਰਥਿਕ ਕੁਪ੍ਰਬੰਧ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵਿਗੜ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਨੂੰ IMF ਵਰਗੀਆਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਦਰਾ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਆਈਐਮਐਫ) ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ 'ਚ ਰਾਜਪਕਸ਼ੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਚੀਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਉਸ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਏਸ਼ੀਆਈ ਮਹਾਂਸ਼ਕਤੀਆਂ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਕਪਤਾਨ ਸੜਿਆ ਹੋਇਆ ਘਰ ਦਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਦੇਖਣ 'ਤੇ ਤੁਲੇ ਹੋਏ ਹਨ।