ਵੀਜ਼ੇ ਹੋਏ ਰੱਦ, ਫਸਿਆ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ 'ਰਿਫੰਡ' ! ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੂੰਗਜੀ ਕਾਲਜ ਨੇ ਲਾਏ ਲਾਰੇ

ਹਲਵਾਰਾ/ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ-  ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਵੂੰਗਜੀ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ 170 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵੀਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 30 ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।  ਹੁਣ ਰਿਫੰਡਾਂ ਬਾਰੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਡੀ-4 ਵੀਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਲਗਭਗ 3.7 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਭੇਜੇ ਸਨ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 170 ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਲਗਭਗ 1 ਬਿਲੀਅਨ ਵੌਨ, ਮਤਲਬ ਲਗਭਗ 6.46 ਲੱਖ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਫੀਸ ਫਸੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਮਈ ਵਿੱਚ, ਕਾਲਜ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਰਿਫੰਡ ਮਤਲਬ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਾਲਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕੁਝ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅਗਸਤ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਕਾਲਜ ਦੇ ਉਪ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਂਗ ਯੰਗ-ਰੋਕ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਦਾ ਲਗਭਗ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸਾ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ। ਕਾਲਜ ਨੇ ਸਿਓਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਇਮਾਰਤ ਵੇਚ ਕੇ ਬਕਾਇਆ ਫੀਸਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ- ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀਆਂ ਵੀਜ਼ਾ ਦਰਾਂ 'ਮਹਿੰਗੀਆਂ', ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਸਣੇ ਹਰ ਮੁੱਖ ਵੀਜ਼ਾ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਹੋਈ ਮਹਿੰਗੀ

ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ

ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਸ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਵੇਚੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਮਲਕੀਅਤ ਵਿਵਾਦ ਵਿਚ ਫਸੀ ਹੋਈ ਹੈ।  ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਾਲਜ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਪਰ ਮਾਮਲਾ ਅਜੇ ਵੀ ਅਪੀਲ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਲਜ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਦਾ ਦੇਣਦਾਰ ਹੈ।

ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਕਈ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। 30 ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈਆਂ ਹਨ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਵੂੰਗਜੀ ਕਾਲਜ ਵਿਰੁੱਧ ਕਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਰਸਤਾ

ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸੁਧਾਰ ਐਕਟ 15 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿੱਤੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੋ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਆਪਣੀ ਜਮਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਫੀਸ ਵਾਪਸ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ।

ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8

ਨੋਟ- ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓ ਰਾਏ।